सुनसरी, १९ कात्तिक । इनरुवा नगरपालिका–८ का बुद्धसागर मेहताको परिचय हो– सफल अनि व्यावसायिक किसान । उनी विगत ३० वर्षदेखि कृषिमा संलग्न छन् ।
पुख्र्यौली रूपमा सामान्य खेतीपाती गर्दै आएका उनले आधुनिक तथा व्यावसायिक तरिकाले कृषि गर्न थालेको करिब तीन दशक भयो । उनले आफ्नै तीन बिघा र १० बिघा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी तथा खाद्यान्नको खेती गर्दै आएका छन् । उनको खेतमा टमाटर, बोडी, काउली, बन्दाकोबी, लौका, सागलगायत विभिन्न मौसमी तरकारीका साथै धान, मकै र गहुँ उत्पादन हुँदै आएको छ ।
तरकारी बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक करिब रु २० लाख आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए । धान, मकै तथा अन्य कृषि उपजको आम्दानीबाट सबै खर्च कटाएर वार्षिक करिब रु ३० लाख बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले नियमित तलब दिएर पाँच जना कर्मचारी राखेका छन् ।
खेतीको काम र मौसमअनुसार वर्षभरि दैनिक १२ देखि २० जनासम्म ज्यालादारी कामदारले रोजगारी पाउने गरेका छन् । परिवारका दाजुभाइ र छोराहरूसँग मिलेर खेती गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । असोज–कात्तिकमा धान भित्र्याएपछि सोही खेतमा तरकारी लगाउने गरेका छन् ।
उनको खेतबारीमा वर्षभरि मौसमअनुसार विभिन्न तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित तरकारी इनरुवा कृषि बजार तथा स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । यस्तै, स्थानीय व्यापारी खेतमै आएर लैजाने गरेको मेहताले बताए । कृषि कार्यलाई सहज बनाउन उनले दुईवटा कम्बाइन, तीन वटा थ्रेसर र चारवटा ट्याक्टर खरिद गरेका छन् ।
आफ्नै कृषि यन्त्र हुँदा खेती गर्न सहज हुनाका साथै अन्य किसानलाई भाडामा दिएर थप आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । एक बिघा खेतको धान मानिस लगाएर काट्दा धेरै समय लाग्नाका साथै रु ३० हजारसम्म खर्च हुने उनको भनाइ छ । कम्बाइन हार्भेस्टरबाट धान तथा गहुँ काट्दा डेढ घण्टामै एक बिघा खेतको बाली भित्र्याउन सकिने उनले बताए ।
“भाडामा मेसिन ल्याउँदा रु १२ हजारसम्म खर्च हुन्छ । आफ्नै मेसिन भएकाले समय र खर्च दुवै बचत भएको छ,” उनले भने । कृषि पेसामा मेहनत गर्न सके नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ । तर सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा आफैँले बोरिङ गरेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
सरकारले सिँचाइका लागि बोरिङ, पाइप र मोटर खरिदमा अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुदानको रकम किसानकै खातामा प्रत्यक्ष पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । किसानले लिजमा जग्गा लिएर खेती गर्दा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले विद्युत् मिटर जडानमा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा सर्जमिन गरी खेती भइरहेको जग्गाको विवरणका आधारमा विद्युत् मिटर र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले डिजेलमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल समयमै उपलब्ध नहुनु अर्को प्रमुख समस्या रहेको उनको अनुभव छ । उनले भने, “युरिया, डिएपी र पोटासलगायत मल एकै पटक सहज रूपमा बजारमा पाइँदैन । आवश्यक पर्ने समयमा अभाव हुन्छ ।”
किसानसँग पैसा हुँदा पनि मल किन्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सहकारी तथा कृषि सामग्री वितरण गर्ने निकायमार्फत पर्याप्त मलको मौज्दात राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा गुणस्तरीय बीउको अभाव रहेकाले खेती गर्न छिमेकी मुलुकबाट उन्नत जातका बीउ ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
कृषिमा नयाँ प्रविधि र उत्पादनका विधि भित्रिरहेका कारण नयाँ तथा पुराना दुवै किसानलाई नियमित तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हिउँदे तरकारी, बर्खे तरकारी, धान र गहुँखेतीको मौसमअनुसार वर्षमा कम्तीमा तीनदेखि चारपटक किसानलाई तालिम दिनुपर्छ ।”
नयाँ जातका बीउ र आधुनिक खेती प्रविधिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सके उत्पादन तथा आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए । कृषि उत्पादनको बजारीकरण अर्को चुनौती रहेको मेहताको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा खाद्यान्न सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रलाई जोड्ने सडक तथा यातायात सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
छिमेकी मुलुकबाट आउने तरकारीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको उनको अनुभव छ । नेपाली किसानको उत्पादन लागत बढी हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सरकारले आयात व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयातित तथा स्वदेशी दुवै तरकारीमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सीमाबाट भित्रिने तरकारीदेखि स्थानीय कृषि बजारसम्म विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण र प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्न सके उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
“सहुलियत ऋण, अनुदान, मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको उचित व्यवस्था गरिदिए युवाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्थ्यो,” उनले भने । नेपालमै कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले सरकारले किसानका वास्तविक समस्या पहिचान गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया