काठमाडौँ । नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यका बीच नेपाल र भारत सरकारबीच कूटनीतिक संवादले तीव्रता पाएको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने संकेत गरेको छ।
भ्रमणको कूटनीतिक सन्देश र उच्च प्राथमिकता
नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो द्विपक्षीय छिमेकी भ्रमणका रूपमा मङ्सिरको दोस्रो साता हुने भारत यात्रालाई नयाँ दिल्लीले उच्च महत्व दिएको छ। भारतीय विदेश सचिव मिश्रीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको विशेष शुभकामना सन्देश र उच्चस्तरीय गृहकार्यको प्रतिबद्धताले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने भारतको रणनीतिक चाहना प्रस्ट पार्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभापछि हुन लागेको यो भ्रमणले दुवै देशका नेतृत्व तहमा विश्वासिलो आधार खडा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सांस्कृतिक कनेक्टिभिटी: अयोध्या-जनकपुर रेलमार्ग
दुई देशबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधार सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा ठूलो फड्को मार्दै अयोध्यादेखि जनकपुरसम्मको रेलमार्गको तयारी पूरा हुनु यस भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ। यस्तै, सीमापार यातायात र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले दुई देशका जनताबीचको शदीयौँ पुरानो ‘रोटी-बेटी’ र धार्मिक सम्बन्धलाई आधुनिक पूर्वाधारसँग जोड्ने काम गरेको छ।
विपत् व्यवस्थापनमा साझेदारी र द्विपक्षीय संयन्त्रको सक्रियता
गत भदौ १० को भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीका बेला भारतले देखाएको तत्काल सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति नेपाल सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। छिमेकीको संकटमा तत्काल पुगेको सहायताले मानवीय सहकार्यको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। अर्कातर्फ ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार-पारवहन तथा उड्डयन जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्रका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठकहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले विगतका रोकिएका तथा सञ्चालित परियोजनाहरूले तीव्रता पाउने संकेत देखाएका छन्।
शक्ति सन्तुलन र बहुआयामिक संवाद
विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहका साथै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग गरेको चरणबद्ध संवादले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग भारतले सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ।
सामरिक, आर्थिक र पूर्वाधारका साझा मुद्दाहरूमा नयाँ दिल्लीको धारणा र नेपालको प्राथमिकताबीच सन्तुलन मिलाउँदै आसन्न भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दुवै पक्ष प्रयासरत देखिन्छन्। अब हुने प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित नभई नेपालको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि निर्णायक बन्न सक्नुपर्नेमा विश्लेषकहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया