काठमाडौं । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएको छ।
विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इमिस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले विद्यालयको नाममा रहेको, सरकारी जग्गा भोगचलन गरिएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको तथा ऐलानी र प्रति जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गाको विवरण संकलन गर्न लागेको हो।
विद्यालयले इमिसमा लगइन गरी जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातसम्बन्धी विवरण भर्न सक्नेछन्। त्यसपछि ल्याण्ड रिपोर्टमार्फत प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी स्वामित्व सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। विभागले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका विवरण समेटिएको जिल्लागत प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संकलित विवरण अध्ययन गरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए।
उनका अनुसार कतिपय विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासो आएको छ। कुनै विद्यालयको जग्गा आफ्नै नाममा नरहेको वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेको पाइएमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयकै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने पहल गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
प्रतिक्रिया