स्थानीय तह चुनावको रन्को, दलहरूसँग संवाद थाल्दै आयोग


काठमाडौँ । वर्तमान स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा, व्यवस्थापकीय जटिलता र आवश्यक पूर्वतयारीका विषयमा साझा धारणा बनाउन सम्बद्ध पक्षसँग छलफल अघि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आयोगले प्रारम्भिक संवाद थालेको छ ।
परम्परागत दलहरूका लागि यो निर्वाचन आफ्नो खस्किँदो जनाधार जोगाउने र स्थानीय तहमा पकड कायम राख्ने अग्निपरीक्षा हुनेछ भने रास्वपा र श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिका लागि संसदीय राजनीतिमा प्राप्त जनमतलाई स्थानीय सरकारको जगसम्म विस्तार गर्ने चुनौती रहनेछ। बदलिएको यही राजनीतिक समीकरण र नयाँ शक्तिहरूको उदयबीच ठूला तथा राष्ट्रिय दलहरूको सहमति जुटाएर चुनावी कार्यतालिकालाई सहज बनाउन आयोगले तयारी थालेको हो ।

आयोगले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न दुई चरणको संवाद रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसँग मिति निर्धारण र नीतिगत व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श गरिसकेपछि आयोगमा दर्ता भएका अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग पनि क्रमशः छलफल अघि बढाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा सबै पक्षको अपनत्व कायम गर्ने र प्राविधिक जटिलताहरूलाई बेलैमा सुल्झाउने आयोगको मनसाय देखाउँछ।

स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुन नदिने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोगले देखाएको यो सक्रियता स्वागतयोग्य छ। साथै, मिति घोषणादेखि सुरक्षा व्यवस्थापन र दलहरूबीचको साझा सहमति निर्माणसम्मका विषयमा आयोगले भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।