चुनाव सार्ने खेलमा त छैन सरकार ? कानुनमन्त्री भन्छन्, मतपत्र छपाईको विषय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबिचको सारोकार

९ कात्तिक, काठमाण्डौ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कुनै पनि कारणले निर्वाचनको मिति तलमाथिन नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै मन्त्री थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले चुनाव प्रभावित नहुने थापाको भनाई छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक भएको मन्त्री थापाको तर्क छ । यसलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबिचको सारोकार भएको भन्दै मन्त्री थापाले आफुले अरु कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए ।
चुनाव गराउनका लागि सरकार भने दृढ र प्रतिवद्ध भएको थापाले दाबी गरे ।

सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी लिने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले नै सोच्नुपर्ने मन्त्री थापाको भनाई छ । सवोच्च र आयोगकोबिचको विषयमा सरकारलाई जोड्न आवश्यक नभएको थापाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार कडा आदेश दिँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्नु बाध्यकारी भएको उल्लेख गरेको छ । बेग्लाबेग्लै मतपत्र नछापी मंसिर १० को चुनाव गर्न पाइन्न भन्ने आशयको आदेश अदालतले दिएको हो । तर, बुधबारै निर्वाचन आयोगले औपचारिक निर्णइ नै गरेर मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याउने बताएको छ ।

अदालत र निर्वाचन आयोगबीचको विपरित निर्णयले अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ या सर्छ भन्ने आशंका उठेको छ ।