काठमाडौँ, १५ जेठ / सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो ।
फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गरिनेछ ।”
प्रदेशको समन्वय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रू २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलता र शीप विकास तथा तालीमका माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रू १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा छ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्नसक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने र उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन शुरू गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइने, उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
निर्यातजन्य वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गरिने
सरकाले निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ । आज प्रस्तुत गरिएको आगामी आवको बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तु खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने र सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने र निकासी बिन्दुमा क्वारेण्टाइन सेवा विस्तार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । साथै काठमाडौँमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताउनुभयो ।
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार गर्ने र गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नुका साथै नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोगगरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाइने बताउँदै उहाँले सहकारी पसलले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोकमूल्य पसलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनसंरचना गरी नेशनल टेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ । यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम विनियोजन गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाइ तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ भन्नुभयो ।
नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया