विष्णु नेपाल : काठमाडौँ, २८ साउन / बहुचर्चित एवं वहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ र विधेयकमाथिको संशोधनमाथि साउन ३१ गतेबाट दफावार छलफल शुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको दोस्रो बैठकले सो विधेयक र विधेयकमाथि भएका २२ वटा संशोधनका दफादफामा सो दिनबाट छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको यही साउन १३ गतेको बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल सम्पन्न भई समितिमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयकमाथि साउन १६ गते दिनको २ः०० बजेसम्म सांसदलाई संशोधनको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
सरकार र प्राडा गोविन्द केसीका बीचमा यही साउन १० गते भएको नौबुँदे सहमतिका बुँदाअनुसार नै सो विधेयकमाथि एकल तथा संयुक्त गरी २२ वटा संशोधन दर्ता भएको थियो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले साउन ३१ गते बस्ने बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेल तथा संशोधनकर्ताले आ–आफ्ना भनाई राख्नु हुनेछ ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, संशोधनका बुँदा तथा यसअघि जारी भएको अध्यादेशलगायतका सामग्री समितिका सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशसमेत गरेको छ । बैठकले समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकूद एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका साङ्गठनिक संरचना, मन्त्रालयअन्तर्गतका ऐन, नियम तथा ती मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिका बारेमा पनि जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, उमेश श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ र चित्रलेखा यादवले सम्बन्धित मन्त्रीबाट समितिलाई मन्त्रालयगत जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
कुन सांसदले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ?
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखाका अनुसार पहिलो संशोधन सांसद अनिलकुमार झाले दर्ता गराउनुभएको थियो । संशोधन दर्ता गराउनेमा गङ्गा चौधरी, लक्ष्मी चौधरी र आशाकुमारी विक हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीन जनाले संयुक्तरूपमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
यसैगरी भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र गगनकुमार थापाले पनि संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । शाखाका अनुसार सांसद देवप्रसाद गुरुङ, शान्ता चौधरी, कृष्णभक्त पोखरेल, तिलबहादुर महत क्षेत्री, विमला विक र पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले पनि संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
यसैगरी खगराज अधिकारी, रेखा शर्मा, दुर्गा पौडेल, सुजिता शाक्य, रेखा झा, विमला विक, निरा जैरू, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, अञ्जना विशङ्खे, अमृता थापा, पार्वतीकुमारी विशुन्के, राजेन्द्रकुमार केसी हुनुहुन्छ ।
संशोधन दर्ता गराउनु हुने सांसदहरुमा सोमप्रसाद पाण्डेय, कल्याणी खड्का, झपटबहादुर रावल, मोहन बानियाँ, लालबहादुर थापा, लिलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद दाहाल, विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, मनकुमारी जिसी, मैनाकुमारी भण्डारी, शान्तिमाया पाख्रिन, गोमा देवकोटा, विमला विश्वकर्मा, राधाकुमारी ज्ञवाली, तुल्सी थापा, विनाकुमारी श्रेष्ठ, यशोदा गुरुङ सुवेदी र पूर्णाकुमारी सुवेदी हुनुहुन्छ ।
सहमति यस्तो छ
सरकार र प्रा डा केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने पनि जनाइएको छ ।
त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने पनि उल्लेख छ ।
नेपाली विद्यार्थीका हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । (रासस)
प्रतिक्रिया