कांग्रेस विधानमा कार्यकर्ताको सुझाव- ‘धनप्रिय होइन, जनप्रियलाई ठाउँ देऊ’

काठमाडौं १७ असोज ।
कांग्रेसका तल्ला तहका नेता–कार्यकर्ताले ‘धनप्रिय’भन्दा ‘जनप्रिय’ले ठाउँ पाउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीका संरचनामा नै यस्तो व्यवस्था गर्न जोड दिएका हुन् ।

पार्टीमा निरन्तर दु:ख गरेका क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्ताले भन्दा जग्गा दलाली, ठेकेदार र पैसावालहरूले प्राथमिकता पाउने क्रम बढ्न थालेको गुनासो पनि कार्यकर्ताले गरेका छन्। यसलाई रोक्न विधानमै कडा व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

Yamaha

विधान संशोधनमा सुझाव लिन कांग्रेसले असोज ८ देखि १२ सम्म सात प्रदेशका १२ स्थानमा अन्तक्र्रिया गरेको थियो। विराटनगर, इलाम, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौं, धुलिखेल, पोखरा, बागलुङ, भैरहवा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा भएका अन्तर्क्रियामा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको मुख्य जोड नै पार्टीभित्र यस्ता गलत प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा केन्द्रित थियो।

धनगढी र सुर्खेतको अन्तक्र्रियामा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कार्यकर्ताहरूले इमानदार र क्रियाशील कार्यकर्ताभन्दा आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने ‘पैसावाल’ ले पार्टीमा प्राथमिकता पाउन थालेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको आर्थिक सहयोगी बनेर नेताहरूलाई हिडाउने, विदेश जाँदा टिकट दिने, जिल्ला जाँदा खुवाउनेहरूले अवसर पाउन थालेको भन्दै त्यसलाई विधानमै व्यवस्था गरेर रोक्न माग गरेको पौडेलले बताए।

संसदीय समितिको निर्वाचन हुनुपर्ने र पार्टीका तल्लो तहबाट सिफारिस भएकालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पनि सुझाव आएको छ। संसदीय समिति उम्मेदवार छनोट गर्ने शक्तिशाली निकाय हो। केन्द्रीय सभापतिकै अध्यक्षतामा हुने यो समितिका सदस्यहरू अहिले सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। कांग्रेसमा जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने चलन रहे पनि केन्द्रका नेताहरूले आफूले चाहेअनुसार उम्मेदवार छान्ने गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार चयनसम्म केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको थियो।

सुझाव संकलनका लागि प्रदेश ५ मा खटिएका केन्द्रीय सदस्य एवं विधान संशोधन समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले टिकट वितरणमा दुरुपयोग हुन नदिन संसदीय समितिको निर्वाचन र समितिको निर्णयउपर परीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्न सक्ने छुट्टै संरचना बनाउँदा राम्रो हुने बताए। संसदीय समितिको निर्णय पुनरावलोकनका लागि महासमिति सदस्यबाट निश्चित संख्या तोकेर छुट्टै समिति बनाउन सकिने उनको सुझाव छ। त्यस अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकले पनि संसदीय समितिको निर्णयलाई परीक्षण गर्न सक्छन्। कान्तिपुरबाट