चिनीको मूल्य बढाउन कर्मचारीकै चलखेल

काठमाडौं ।  ‘तपाई ल्यापटप बन्द गर्नुस्, हामीलाई तपाईको हिसाब किताब चाहिँदैन’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद प्रेम आलेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘चिनीको मूल्य ६३ भन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी हुनुहुन्न। समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुस्।’

शुक्रबार लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका अधिकारीसँग सांसद आलेले यसरी आक्रोश पोखे। समिति सदस्यले लेखा समितिकै निर्देशनअनुसार देशभर चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरिरहँदा उद्योग सचिव यामकुमार खतिवडा भने ल्यापटप खोलेर हिसाब निकाल्दै थिइन्।

‘व्यापारीका कारण सरकारको बद्नाम भइसक्यो’, सांसद आलेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उखु व्यवसायीले ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, अनि अहिले आएर मनलाग्दी मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन, यसलाई कढाईका साथ मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्छ।’

समिति सदस्यले ६३ रुपैयाँ चिनीको खुद्रा मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला उद्योग सचिव खतिवडा भने असन्तुष्टि जनाइरहेकी थिइन्। उनीसँगै रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेसँग कानेखुसी गर्दै उनले भनिन्, ‘६३ रुपैयाँ त कसरी हुन्छ, ६९ रुपैयाँ त उद्योगीकै मूल्य आउँछ। यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुँदैन।’ उनी ल्यापटप निकालेरै सांसदलाई हिसाब नै देखाउन थालेपछि सांसद रुष्ट बने। सचिव खतिवडाको हाउभाउ र प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्थ्यो, उनी समितिमा सरकारको उच्च अधिकारीभन्दा उद्योगीको प्रतिनिधित्व गर्दै थिइन्।

तर सोही मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव घिमिरे भने समितिले निर्देशन दिए सरकारले लागू गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै थिए। ‘समितिले गरेको निर्णयअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ, यसका लागि समितिले लिखित पत्र पठाउनुपर्छ, बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्ने र एकरुपता कायम गर्ने यो सही समय पनि हो’, उनले भने।

सचिव खतिवडाको प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक सांसदले भने, ‘उहाँ राज्यको जिम्मेबार तहमा बसेको मान्छेले उद्योगीको प्रतिनिधिजस्तो गरी कुरा गर्नुभयो। सचिवज्यूका कुराले त हामी अचम्मित भयौं।’ समितिमा छलफल चलिरहँदा सचिव खतिवडा कतिबेला फोनमा व्यस्त हुन्थिन् भने पटक पटक सरकारका विभिन्न रिपोर्ट देखाएर समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जीकिर गरिरहेकी थिइन्।

केही साताअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उखु व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीबीचको छलफलमा व्यवसायीले ६३ रुपैयाँ चिनीको खुद्रा मूल्य तोक्ने र किसानको झन्डै तीन अर्ब बाँकी बक्यौता पनि १५ दिनभित्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उखु किसानलाई अहिलेसम्म पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेको सांसदहरूले बताए। ‘खै व्यवसायीले प्रतिबद्धता पूरा गरेको, १५ दिनभित्र किसानलाई पैसा दिने भनेका थिए, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद चन्दा चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘सरकार नागरिकका लागि हो कि व्यापारीका लागि ? ’

उनले व्यापारीले मनपर्दी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्, ‘खै कहाँ छ, सरकार ? चिनीको मूल्य १०० रुपैयाँ पुग्दा पनि कारबाही गरेको सुनिँदैन। हामी माननीय नै ताल्चा लिएर अनुगमनमा जानुपर्ने हो ? ’

समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारसँगको सहमति व्यापारीले कार्यान्वयन नगरी अनियन्त्रित रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै आक्रोश जनाए। ‘सरकार कहाँ छ, चिनी आयातमा रोक लगाउँदा अहिलेको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले के सोचेको थियो’, उनले भने, ‘उखु किसानको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको अनुमति मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ, आज १०० रुपैयाँ कसरी भयो ? ’ समितिमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइरहेका थिए।

समिति सदस्य प्रदीप यादव र पार्वती डीसी चौधरीले सरकारले आयात रोकेर व्यापारीलाई कालोबजारी गर्न छुट दिएको टिप्पणी गरे। उनीहरूले आयात खुलाउनेबित्तिकै मूल्य स्वतः घट्ने बताए। उपसमितिले चिनीको मूल्य निर्धारण, उखु उद्योगीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम, उद्योगमा रहेको चिनीको परिणामलगायत विषयमा चार दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई समय दिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट