भ्रष्ट मन्त्री जोगाउन संसदीय समितिमाथि यसरी हुँदैछ हस्तक्षेप

काठमाण्डौ । सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्णय तथा निर्देशन प्रभावहीन बनाउन थालेको छ । समितिको दायरामा आइसकेको मुद्धामा समेत मन्त्रीपरिषद तथा विभिन्न मन्त्रालयले बेग्लै अध्ययन टोली गठन गरी छानवीन गर्ने गरेका छन् ।

यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले गरेका गल्ती र भं्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

संसदको अर्थ समितिले दोहोरो, तेहोरो तथा अस्भाविक कर वृद्धीले जनताको ढाड सेकाएको भन्दै अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसवारेमा सरकारले नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा समिति गठन गयो । त्यो समितिले अर्थमन्त्रालय लगाएत सम्बन्धित निकायमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चर्चामा आए जस्तो दोहोरो, तेहेरो तथा अवस्भाविक कर समस्या नभएको प्रतिवेदन बुझायो ।

यसैगरी नेपाल बायुसेवा निगमले भित्र्याएका दुई एयर बस वाइड बडी जहाज खरिद प्रकृयालार्ई सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन गर्न थालेको थियो । तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निर्देशनमा हतारमा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धीसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गर्याे । सो समितिले जहाज प्रकरणमा कुनैपनि खोट तथा अनियमितता नभएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १ हजार घण्टा उडीसकेको विमान खरिद गरेको र भ्रष्टाचार भएको देखिएको उल्लेख छ । वाइड बडी जहाज खरिदकावारेमा लेखा समितिमा अध्ययन तथा छानवीन भैरहेको छ ।

चीनीको मुल्य बढाउने बारेमा पनि यस्तै भएको छ । लेखा समितिले अनुसंन्धान जारी राखेको भएपनि यसवारे छानवीन गर्न सरकारले समेत अर्को सरकारी समिति बनाएको छ । कतिपय अवस्थामा त सरकारले संसदीय समितिलाई समेत निर्णय सच्याउन बाध्य पारेको छ ।

संसदीय ब्यावस्थामा संसदीय समितिको निणर्य सरकारका लागि अकाट्य मानिन्छ । मिनि संसदको रुपमा संसदीय समितिहरुले सरकारको कामको निगरानी गरिरहेका हुन्छन । तर सरकारले भने समितिको निर्णय छल्न संसदीय समितिमा छलफल भैरहेका विषयलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफै छानवीन समिति गठन गरिरहेको छ । यसले गर्दा सरकार आफ्ना गल्ती तथा कमजोरी लुकाउने दाउमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।