प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कार्की शक्तिको दुरुपयोग गर्दै, राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको ठेक्कामा यस्तो आर्थिक चलखेल

काठमाडौं, २६ कात्तिक । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक भवन निर्माणमा पप्पुको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन कार्कीले पप्पुलाई नदिनेगरि चलखेल गरेको खुलासा भएको छ ।

मौजुदा नियम र कानुनअनुसार राष्ट्र बैंकको उक्त भवन पप्पुले नै पाउनुपर्ने प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले बताउँदै आएका छन् । तर, मिडियाको आलोचनाका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको भनेर सहसचिव मानन्धरले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा स्पष्ट पारेका थिए ।

सार्वजनकि खरिद ऐन नियमावलीअनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा छनौट भएको पप्पुको फाइल प्राधिकरणले अल्झाएर राख्न नहुने निर्माण व्यवसायीहरुको तर्क छ । लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले क्लबको साक्षात्कारमा भनेका थिए,‘मौजुदा नियमानुसार ठेक्का पप्पुले नै पाउनुपर्छ ।’

तर, यो प्रकरणमा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सचिव कार्कीले व्यापक दबाब दिएर पप्पुसँग सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंक ठेक्कामा पप्पुपछिको दाबेदार कम्पनी समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेलले उनै सचिव कार्कीको ‘ब्याक–अप’ मा धमिलो पानीमा माछा मार्न कोशिस गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यो ठेक्कामा पप्पुले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव हालेको छ । २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हालेको समानान्तरका खरेल पप्पुलाई आउट गर्न पाए ठेक्का आफ्नो हातमा ल्याउने उद्देश्यले राजनीतिक र आर्थिक पहुँचमा कम्मर कसेर लागेको बताईएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कार्कीले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत कन्भिन्स गराएर समानान्तरका खरेललाई ठेक्का दिन हत्कण्डा अपनाएका छन् ।

खरेलकै प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ठेक्काको फाइल झिकाएर राखिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको बताउने गरेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पर्खिएर बसेको बताए पनि खरीद ऐन नियमअनुसार पप्पुलाई हटाउन नमिल्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय राम्ररी जानकार छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कार्कीले यसअघिपनि धरहरा निर्माणको ठेक्का मौजुदा नियमअनुसार पाउनुपर्ने कम्पनीलाई नदिएर अर्के कम्पनीलाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार धरहार निर्माणको ठेक्का मौजुदा नियमाअनुसार योग्य रमण कन्स्ट्रक्शन कम्पनीभन्दा ९६ करोड बढिको प्रस्ताव हालेको कालिका कन्स्ट्रक्शनलाई दिलाउन पनि सचिव कार्कीकै हात छ ।