ओलीको ९ महिना : सरकार हुर्कियो कि तुहियो ?

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । गएको फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बन्दा जनमानसमा जुनप्रकारको उत्साह थियो, अहिले सरकार गठनको ९ महिना पुग्दा त्यो उत्साह क्रमशः मथ्थर हुँदै जान थालेको छ ।

ओली सरकारले जनतामा उत्साह भरिराख्नका लागि खासै नौलो काम गर्न सकेको छैन । सरकार बनेलगत्तै मन्त्रीहरुले पनि खरो कुरा गरेर देशमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । तर अहिले उनीहरुको काम गराईको शैली सुस्त बन्न थालेको छ । सरकारले भने सुशासन र विकासको आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिने बताउदै आएको छ ।

तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि यी दुई पार्टीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भइसकेको छ । केही समयपछि फोरमसमेत सहभागी हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सरकारले स्पष्ट योजनासहित समृद्धिको दिशामा काम गरेको सत्तारुढ नेकपाको दावी छ । तर विपक्षी र आलोचकहरूले चाहिँ सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने ९ महिनामा मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको बताउदै आएका छन् । सुशासन र विकासको आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिने मन्त्रीहरुले बताउदै आएका छन् । सरकारले काम गरिरहेकोले निश्चित समयपछि मात्रै समृद्धिको प्रतिफल पाउने गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर ईन्द्रजीत राई बताउछन् ।

सरकारले भने ९ महिनाको उपलव्धीको रुपमा धेरै विषयलाई लिएको छ । छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार, वर्षदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर हट्न लगाउनु, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य भएपनि, विकास निर्माणको ढिलासुस्तीको अन्त्य, तस्करमाथि कारवाही र नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाइएको सरकारको भनाइ छ । तर राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड मिच्दै नाता गोतालाई राजदुत बनाईएको सरकारमाथी आरोप छ । तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत एक सय बढी पुलको निर्माण साथै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमि सम्पन्न हुनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । यसबाहेक गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नतिजामुखी कामको सुरुवात लगायतका काम सरकारको उपलब्धि मानेको छ ।

तर पाँच वर्षभित्र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढेको सरकारको दाबी रहेपनि आम जनाताले भने त्यस्तो महसुश गरेको छ । सरकारले भित्री र बाहिरी लगानीकर्ता उत्साहित बनाउन नसकेको, सत्तामा रहेका व्यक्तिका आसेपासेले नै राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति लाई राक्ने नसकेको विश्लेषक आनन्द पौडेल बताउछन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राख्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढेको छ । प्रदेश आफ्नै ढंगबाट चल्दा विवाद आएको छ । यसले संघीयताप्रतिको जनअपेक्षामा नकारात्मक असर पार्दै लगेको छ । संघीयता असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका छन् । बढ्दो अपराधिक घटना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

३३ क्वीन्टल सुन प्रकरण होस् वा निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, सरकारमाथि आरोप र आलोचनाका चाङ लागेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि ओली सरकार आलोचित छ । रेल र पानी जाहजको सपना बाँडेको सरकारले राजधानी काठमाडौंका सडक सिँगार्न सकेको छैन । सरकारले समृद्धिको नारा लगाए पनि त्यसको कुनै तयारी भने नदेखिएको विपक्षीको आरोप छ । सरकारले अल्पकाल र दीर्घकालमा के–के कम गर्ने छुट्याउन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन ।