मंसिर ६, काठमाण्डौ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सधैं प्रश्न उठने गरेको छ । पछिल्लो समय म्यानमारका रोंहिग्या समुदायको बिषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेपछि परराष्ट्र क्षेत्र पुनः तरंगित भएको छ । नेपालको निर्णयमा परराष्ट्रका जानकारहरु नै पक्ष बिपक्षमा बाँडिएका छन ।
गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासभाको मानवअधिकार समितीमा म्यानमारको समबन्धमा भएको मतदानमा भाग नलिएपछि सरकारको बिदेश नीतिबारे पुनः बहस तातेको छ । ७ लाख २० हजार भन्दा बढी रोहिग्ंयालाई हिंंसात्मक बल प्रयोग गरेर देश निकाला गर्नु गंम्भीर मानवअधिकार उंलघन भएको भन्दै राष्ट्रसंघमा मतदान भएको थियो । त्यसमा नेपाल लगायत २६ देश सहभागी भएनन् ।
मानवअधिकार परिषदको सदस्य रहेको नेपालले यस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लघनका विपक्षमा मतदान नगरेर गम्भीर गल्ती गरेको पूर्वपराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको भनाइ छ ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिनजसँग कुरा गर्दै लोहोनीले मतदान नगरेर सरकारले कमजोरी देखाएको आरोप लगाए ।
नेपालले भूटानी शरणार्थीका बिषयमा जे अडान लिएको थियो त्यो भन्दा पृथक निर्णय गरेर कुटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको लोहनीको आरोप छ ।
तर, अर्का परराष्ट्रबिद् डाक्टर दिनेश भट्टराईको धारणा अलि फरक छ । सरकारले पक्ष बिपक्षमा उभिदा म्यानमार संगको सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले तटस्थ बस्ने निर्णय उचित भएको उनी बताउँछन ।
राष्ट्रसंघको मतदानमा १ सय ४२ देशले म्यानमारले रोहिग्याहरुलाई देश निकाला गरेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । चिन, रसिया, फिलिपिन्स लगायत १० देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपालको ठोस परराष्ट्र नीति नहुँदा सरकार र दलैपिच्छे फरक–फरक निर्णय हुने गरेका छन । यो बिषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न नसक्दा यो क्षेत्रका बिज्ञहरु नै आपसमा बिभाजित हुनु अर्को दुर्भाग्य हो ।
प्रतिक्रिया