विकास खर्च निराशाजनक, सरकार यसकारण हुँदैछ असफल

मंसिर १०, काठमाण्डौ । ईतिहासकै बलियो र दुई तिहाई समर्थनसहितको सरकारले असारमै बजेट ल्याएपनि चालू आर्थिक बर्षको ४ महिनाको विकाश खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको चार महिनाको विकास खर्चको गति भने विगतकै जस्तो थोरै मात्र देखिएको छ ।

विकास खर्च परिणाम देखाउने एक सूचक भएकाले यसैलाई लिएर सरकारको क्षमतामाथि आलोचना हुन थालेको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकारी खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यद्यपी अर्थ मन्त्रालय भने निराश भइहाल्ने स्थिति नभएको दाबी गर्छ । तर पनि समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार नभएको सरकारी अधिकारीहरु स्विकार्छन । खर्च कम हुनुका पछाडि कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यक्षमता प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

केही दिनअघि देखि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयमले सबै मन्त्रालयको प्रगति विवरण अध्ययन गरिरहेका छन् । सो क्रममा विकाश खर्च निराशाजनक देखिएपछि असन्तुष्ट जनाएका छन् । प्रदेशहरूको हकमा कार्यालय र कर्मचारी दुवै छैन । तर केन्द्रमा सबै पक्ष चुस्त दुस्त दुरत रहदा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु केन्द्र सरकारको लाचारी भएको अर्थविद्हरुको टिप्प्णी छ ।

विकाशका कामले गति दिन आयोजनाको बृहत् परियोजना प्रतिवेदन बनाउने, त्यसपछि टेन्डर आहवान, स्वीकृति, सम्झौता, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियाका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति तथा प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताईन्छ । खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।

गत वर्ष पनि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भयो । यसमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च असार महिनाको हो । यसबर्षपनि ४ महिनामा खर्च र विकासको प्रगति निक्कै कम देखिएकोले चालु आर्थिक बर्षको अन्यमा पनि पुजीगत खर्च र विकाश विगतकै जस्तै कम हुने अनुमान गरिएको छ । बर्ष भरी खर्च नगर्ने तर आर्थीक बर्षको अन्तयमा हतार हतार बजेट सक्ने परम्परा यस बर्ष पनि दोहोरिने देखिन्छ । त्यसले खर्च भएपनि विकासका काम गुणस्तरिय नुहने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।

यस पटक हरेक मन्त्रालयलाई बजेट खर्च कार्ययोजना पेस गर्न लगाई त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको नेतृत्वमा बजेट कार्यान्वयनका संयन्त्र तयार पारिएका छन । उच्च अधिकारीहरूको यो अनुगमनको प्रभाव विकास बजेट खर्चमा देखिनु आवश्यक छ ।