‘सुशासनका लागि जनसहभागितामूलक सरकार आवश्यक’

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनताको चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्न नागरिक सहभागिताको सरकार र उनीहरुका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्दछ ।’’

विकसित राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च जी–२० लाई विश्वव्यापी रुपमा देखिएका दिगो विकासका चुनौतीहरुहरुका सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव दिन बनेको बौद्धिक समूह टी–२० को शुक्रबारदेखि शुरु भएको शिखर बैठकलाई आज जापानको टोकियोमा सम्बोधनका क्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका डा महतले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

कुनै पनि देशले राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका लागि सहअस्तित्वमा आधारित रहेर सहभागितामूलक शासन प्रणाली अपनाउन सकेमा विश्वव्यापीरुपमा सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

जी-२० समूहले दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी रुपमा देखिएका चुनौतीहरुको समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरु सङ्कलन गर्न सो बौद्धिक समूहको गठन गरेको हो । सहमहामन्त्री डा महतले ती चुनौतीहरुको समाधानका पक्षमा विश्वव्यापी सुशासनलगायतका विषयमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरुका तर्फबाट धारणा राख्नुभएको थियो । दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारत, पाकिस्तानको सीमालगायतका विवादका कारण उनीहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा सिङ्गो दक्षिया एसियामा नै असर परिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आसियनजस्ता संस्थाले एसियाली देशको विकासमा जसरी काम गरिरहेका छन् त्यस्तो अवस्था दक्षिण एसियामा उत्पन्न हुन नसक्दा क्षेत्रीय एकता र सहयोगमा असर परेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । नेपाल पनि हिमालय क्षेत्रको राष्ट्र भएको र दक्षिण एसियाली जलस्रोतको खानी नेपालका हिमाल रहेकोले जलवायु परिवर्तनले नेपालसहित दक्षिण एसियालाई नै असर पार्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्व समुदायले एक भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनले खासगरी तेस्रो विश्व र नेपालजस्ता हिमालय स्रोतका देशहरुलाई बढी असर गर्ने भएकाले यसतर्फ सजग रहन पनि विश्व समुदायलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । रासस