भन्सार एजेन्टको परीक्षा सरेको सर्‍यै

काठमाडौं, बैशाख ९ । पटक पटक सर्दै आएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा फेरि रोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको कारण देखाउँदै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक वैशाख १७ गते परीक्षा तोकिएको थियो।

अघिल्लो वर्षको चैतमा नयाँ भन्सार एजेन्टका लागि आवेदन खुलाएको भए पनि कहिले पुराना एजेन्टका लविङ त कहिले अदालतको आदेशले रोकिँदै आएको थियो। अहिले फेरी स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण रोकिएको छ। दुई दशकदेखि आयात निर्यातमा सहजीकरण गर्दै आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न अश्त्र प्रयोग गरेर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति रोक्न चलखेल गर्दै आएका थिए ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि परीक्षामा रोक लगाएपछि अब हुने परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। विगतमा नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदा सिन्डिकेट तोडिने भएपछि परीक्षा रोक्न उनीहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए।

दुई दशकदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका छैनन्। विगतमा भन्सार एजेन्टहरू अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीलाई प्रभावित पारेर नयाँ एजेन्टको परीक्षा रोक्न सफल भएका थिए।

भन्सार विभागले ६६० जना भन्सार एजेन्टका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि करिब ९ हजारले आवेदन दिएका थिए। लामो समयदेखि ‘तर मार्दै’ आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न वहाना बनाएर परीक्षा रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।

भन्सार एजेन्टले विदेशबाट आयात गर्ने सामानको भन्सारमा सहजीकरण गर्ने गरेका छन्। एजेन्टको लाइसेन्स पाएकाले भन्सारमा सहजीकरण गर्छन्। सामान आयातनिर्यात गर्न प्रतिनिधि बनेर काम गर्न भन्सार विभागले यस्तो लाइसेन्स दिने गरेको छ।

भन्सार ऐन, २०६४ मा कुनै पनि आयातनिर्यात हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सम्बन्धित आयातनिर्यातकर्ताको प्रतिनिधि राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब पौने १७ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। यो वर्ष सात महिनामै पौने १३ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो व्यापारको हेन्डलिङ १ सय ७० एजेन्टले गर्दै आएका छन्। आयात तथा निर्यात गर्दा मालवाहक सवारीको सामान सहजीकरण गरेबापत भन्सार एजेन्टले दुईदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। यसरी हेर्दा सीमित एजेन्टले अर्बौं रूपैयाँ कमाएका छन्।

भन्सार एजेन्टले ७ लाख रूपैयाँ धरौटी र वार्षिक ७ हजार रूपैयाँ तिरेर भन्सार एजेन्टको अनुमति नवीकरण हुन्छ। उनीहरूले निकै न्यून लगानीमा निकै धेरै फाइदा लिँदै आएका छन्। त्यही भएर पनि नयाँ लाइसेन्स रोक्न लबिङ गर्दै आएका हुन्।