दिपकराज जोशी, कायममुकाय प्रधानन्यायधीश प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी अन्ततः प्रधानन्यायाधीश बन्न असफल भए । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीलाई अस्विकृत गर्यो । सत्तारुढ दल नेकपाका
निरु पाल, सदस्य, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीबारे संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल बढेको छ । समितिमा प्रमुख दलहरुले हस्तक्षेप गरेका कारण समिति नै
-पार्वत गुरुङ, सदस्य, संसदीय सुनुवाई समिति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिस्कारको चेतावनी दिएपछि सोमबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे सोमबार कुनै निर्णय गर्न सकेन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
भीम बहादुर रावल पूर्व गृहमन्त्री हुन । उनी तत्कालिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । तर एमाले र माओवादी एकता भएपछि रावलको भूमिका कमजोर देखिएको छ । खरो रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा
देव गुरु, प्रमुख सचेतक, नेकपा ससंदीय दल डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौता त गर्यो, तर अब उक्त सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ? चिकित्सा शिक्षा विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ ?
खगराज बराल, संयोजक, सरकारी वार्ता टोली डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच अन्ततः सम्झौता भएको छ । हिजो राति अबेरसम्म बालुवाटारमा बसेको दुईपक्षीय वार्ताले ९ बुँदामा सहमति गरेको हो । सहमति
-रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस डा.गोविन्द केसीको मागलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीचको दुरी बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले केसीको मागलाई नै एजेण्डा बनाएर सडक र सदनमा
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार आज पुष्पलाल स्मृति दिवस, नेपालका कम्युनिष्टहरुले उहाँको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छन् ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पुष्पलाललाई संस्थापक महासचिव मान्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट
लालबाबु पण्डित, मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सरकारविरुद्ध मोर्चावन्दी भइरहेको बेला सरकार पनि मुठभेडतिर जान लागेको हो ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आक्रमण गर्यो नि सरकारले ? सरकार कमजोर छैन ।
डा. गोविन्द केसी चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा अनशन बसिरहेका छन् । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा डा. केसीले अनसन थालेको अनशनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समर्थन गरेको
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई धेरै सपना बाँढ्यो, तर काम गरेन भन्ने आरोप छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने कदमले प्रशंशा पाएको थियो । जनता पनि उत्साहित थिए । तर
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको दुरी बढिरहेको छ । डा. गोविन्द केसीको मागका सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसको कुरा बाँझिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय
