विद्यादेवी भण्डारी

चार देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत

काठमाडौँ, १४ असोज: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष इजिप्ट, जर्मनी, नर्वे र फ्रान्सका राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र

राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् जितिया पर्वको शुभकामना

काठमाडौं, १३ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समतामूलक समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन आग्रह गरेकी

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै आज मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै

काठमाडौँ, १२ असोज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको लागि सिफारिश

काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेको

स्वदेश फर्किए अफ्रिदी

काठमाडौं, ११ असाज । चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) खेल्न नेपाल आएका पाकिस्तानी स्टार

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि आएन नियमावली

–पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौँ, १० असोज : संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. खड्का नियुक्त (पत्रसहित)

काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिपति भण्डारीको जन्मगाउँमा पानीको समस्या समाधान

भोजपुर, ३ असोज: पानीको अभाव झेल्दै आएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मस्थान मानेभञ्याङका बासिन्दाको समस्या हटेको

संविधान दिवसका अवसरमा सात कैदीबन्दी रिहा

कञ्चनपुर, ३ असोज: संविधान दिवसका अवसरमा कञ्चनपुर कारागारबाट सात कैदबन्दी रिहा भएका छन् । विभिन्न

रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना

काठमाडौँ, ३ असोज: नेपालको संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा रुसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुभकामना

सांस्कृतिक पर्वले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पु्ग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास

काठमाडौँ, ३ असोज: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकावासी नेवार समुदायद्वारा मनाइने कुमारी इन्द्रजात्राको सांस्कृतिक एवं

जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानमा सबैको समान पहुँच

काठमाडौं, असोज ३। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानमा सबै नागरिकको समान पहुँच