काठमाडौं, फागुन ११ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई
काठमाडौं, मंसिर २२ । महानगरपालिका–५ भत्केको पुलस्थित धोबीखोलाको ८ रोपनी जग्गा अनियमित रूपमा हडप्न खोज्नेविरुद्ध कारबाही माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध
काठमाडौं, असार २५ । सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी
काठमाडौं, जेठ १४। सरकारी जग्गा बेच्न खोज्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भक्तपुरको सुडालमा रहेका विभिन्न कित्ता नम्बरका अर्कैका नाममा रहेका जग्गा बेचाउने गिरोहका दुई जना पक्राउ परेका
कञ्चनपुर, भदौ २३ । कञ्चनपुरको भीमदत्त पन्त नगरपालिकाको सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री–वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विस्तृत रूपमा छानबिन थालेको छ।
काठमाडौं, साउन ३० । गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्र जिरीको नाममा रहेको ६ हजार ६३ रोपनी जग्गामा तत्कालीन गाउँपालिकाका कर्मचारी, स्कुलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जग्गा कारोबारीले अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेको पाइएको
बर्दिया, ९ बैशाख । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका फरार प्रतिवादी बढैयाताल गाउँपालिका३
काठमाडौं, चैत २० । काठमाडौंको बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ । भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
काठमाडौं, चैत ७ । सरकारले देशभरमा भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए धेरै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया
काठमाडौं, चैत ६ । काठमाडौंको धोबीखोला बग्नेमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–५ भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गालाई विभिन्न प्रपञ्च रची भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको भए पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमाफियाको धन्दामा ब्रेक
काठमाडौं, मंसिर १८ । सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको बिक्रीवितरण र लिजमा दिन रोक लगाएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जग्गा, सार्वजनिक वन र सामुदायिक सम्पत्ति आफूखुसी बिक्रीवितरण,
काठमाडौं, चैत्र १ । रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलझुला (साविक सेमरी गाविस–७ ख) स्थित ४१ कठ्ठा १० धुर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवा, नापी कार्यालय भैरहवा तथा भूहरूले
