काठमाडौं, भदौ २२ । एनसेलको कर निर्धारणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । एनसेललाई २० अर्ब फाइदा हुने गरी अदालतले गरेको