काठमाडौं, १० फागुन । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्नेको सूचना भए सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा दिन आग्रह गरेको छ । गृहले सरकारी वा
काठमाडौँ, १९ माघ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष धर्मेन्द्र
काठमाडौं, पुस ३ । मुलुकका विभिन्न भागमा गुठी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला नुवाकोटको तारकेश्वरमा भने स्थानीयको प्रयासमा सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान सुरु गरिएको छ । तारकेश्वर
कञ्चनपुर, ६ असोज । शुक्लाफाँटा नगरपालिका ५ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नहुँदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी गण पछाडि पट्टीको ४० बिघा जग्गा संरक्षणमा कुनै पनि
काठमाडौँ, ८ चैत । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायतको क्षेत्रमा व्यापक
काठमाडौं, ३ साउन । सार्वजनिक जग्गा देख्यो कि माफियाको आँखा लाग्न थालेको छ । रणनीतिक महत्वको त्यस्ता जग्गामा कम्प्लेक्स ठड्याउने देखि अतिक्रमण गर्ने सम्मका गतिविधि बढेका छन् । योजनावद्ध तरिकाले
काडमाडौं, असार ३२। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्वतमान नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउनेसम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गरेको
बारा, असार ४ । बाराको हाल कोल्हवी नगरपालिका वडा नं १ स्थित बजार क्षेत्रको किता नं १०९ को ५ विघा ४ कठ्ठा सार्वजनिक जमिन भूमाफियाले हड्प्न थालेको भन्दै आवाज उठेको
काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मुलुकभर आठ हजार १९० रोपनी जग्गा मिचिएको र व्यक्तिले आफ्नो नाममा कायम गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष
काठमाडौ, पुस २७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गर्ने भूमाफिया र उनीहरूलाई सघाउने सरकारी कर्मचारीसहित
पर्वत, पुस ९ । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । गाउँपालिकाले एक वर्षसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा १५ हजार २८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न
काठमाडौं, मंसिर २९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा जथाभावी लिजमा दिने र हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाहरु
