काठमाडौं ४ बैशाख । सरकारले वैशाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन बिथोल्न मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले आमहडतालसहितका आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नुको साटो निर्वाचनमा आउन औपचारिकताका लागि आह्वान गरेको तथा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि मोर्चाको माग सम्बोधनप्रति उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन बिथोल्ने गरी कडा आन्दोलन ल्याउनुपरेको मोर्चाले बताएको छ ।
राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । शनिबार मोर्चाका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको हो ।
मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने गरी वैशाख ५ बाट चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनमा देशका प्रमुख सहरमा आमसभा तथा सिठी जुलुस, मसाल जुलुसदेखि बन्द आमहडतालसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् ।
वैशाख १५ मा मधेस, थरुहट र लिम्बूवान बन्द, वैशाख १६ मा नेपाल बन्द गर्ने मोर्चाको कार्यक्रम छ । सरकारद्वारा घोषित वैशाख ३१ को निर्वाचन बिथोल्न मोर्चाले वैशाख २७ देखि आमहडताल र अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ ।
विगतमा आन्दोलनका समयमा सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरी फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गरिएको, संविधानलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, आदिवासी सीमान्तकृतका मुद्दा सम्बोधन र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी र विभेदकारी प्रावधानलाई नसच्याइएको मोर्चाको जिकिर छ ।
विगतमा सरकारसँग उठाएको ११ बुँदे र २६ बुँदे मागलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र उक्त विधेयक अधुरो र त्रुटिपूर्ण साथै विगतका सहमतिविपरीत रहेको मोर्चाको ठहर छ ।
संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, लोकतन्त्र गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत सबै खालका असमानता र विभेद अन्त्य गराउन र लामो त्याग संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त पारिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको मोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट्याएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा सहमतिविपरीत स्थानीय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नराख्नु, संघीय तहमा बहुभाषिक नीति नअपनाउनु प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारसमेत केन्द्रमा बन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरी झन् जटिल बनाइनु तथा राष्ट्रिय सभाको संरचना पनि चितबुझ्दो नहुनु तथा धारा २७४ को संशोधन सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव फिर्ता लिनु, संविधान स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई राज्यको विशेष संरचना तहको मान्यता नदिनु तथा तिनीहरूको क्षेत्राधिकार संविधानमा नराखेको भन्दै मोर्चाले असहमति जनाएको छ ।
संघीय संरचनालगायत मुद्दा सम्बोधन गरी पहिले संघीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनुपर्ने अनि मात्र प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र गाउँपालिका नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्ने अडान पनि उसले तेस्र्याएको छ ।
वार्तामा आउन आह्वान
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले गरेको आन्दोलन घोषणालाई दुखद र गलत भन्दै तत्काल वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ । ‘यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउनेछ । प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धि निषेध गर्नेछ, प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याउनेछ, विदेशी हस्तक्षेपलाई बढावा दिनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई परास्त गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । ‘जे जस्ता उपाय अपनाएर भए पनि सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले सरकार र मोर्चाका गतिविधिले निर्वाचनप्रति आशंका पैदा भएको उल्लेख गर्दै सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी चित्तबुझ्दो संशोधन प्रस्ताव नलगिएकाले ऊ रुष्ट भएको बताउनुभयो ।
‘मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएन । मोर्चालाई निर्वाचनमार्फत ती एजेण्डा अनुमोदन गराउने राम्रो अवसर थियो, निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु उसको लोकतान्त्रिक चरित्र भएन’, उहाँले भन्नुभयो ।
