२७ मंसिर, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र छलफल गरेका छन् । अब बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेका देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित नेताहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन सकिएर वामपन्थीको बहुमत आएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हट्ने निश्चित भइसकेको छ । नैतिकताका आधारमा मात्र नभै बाध्यात्मक परिस्थितीका कारणसमेत राजिनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका देउवाले नियुक्तिलाई जोड दिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
नेकपा एमालेले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै काम चलाउ हैसियतमा सीमित हुनपुगेको वर्तमान सरकारले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको÷गर्न लागेको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
तर राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने पनि प्रमुख दलका केही नेताहरुको तर्क छ ।
गोरखापत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, चलचित्र विकास बोर्ड र राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान लगायतमा नियुक्ति गरी मौका छोप्न खोज्नु सरकारको दुराशय र जनादेशविपरीत कदम हो भन्दै एमालेले यस्ता गलत निर्णयहरू गर्न स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत संलग्न नहुन सचेत गराएको थियो ।
यसअघि काम चलाउ सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो ।
बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई टलिफोन गरेर नै नयाँ सरकार नबनेसम्म कुनै पनि नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्री लगायत केही मन्त्रीहरुको दबाबमा नियुक्ति रोकिएको छैन ।




प्रतिक्रिया