भ्रष्ट र अयोग्य ठहरिएका दिगम्बर झालाई किन बोके ओलीले ?

भदौ २३, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुनः नियुक्त गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

विभागीय मन्त्री गोकुल बास्कोटा इथियोपिया गएका बेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको हो ।

यसअघि आइतबारको बैठकमा झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । त्यस दिन केही मन्त्रीले सो प्रस्तावका चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव लगेकै दिन मन्त्री बास्कोटा इथियोपिया उडेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा भने कुनै छलफलबिना झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष पटकपटक गरिरहेका छन् । तर आफ्नै उद्घोषलाई खिल्ली उडाउने गरी भ्रष्ट छवीका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति गरिएपछि सबै आश्चर्यचकित छन् ।

ओली सरकार आफैंले हटाएका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा नियुक्ति गर्नुले सरकारको मनोमानी प्रवृत्ति छर्लङ्ग भएको छ ।
ओली सरकारले पहिला हटाएर र पुनः नियुक्ति गरिएका झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले करोडौँ रुपैयाँमा पद किन्ने प्रयास गर्दथे ।
झाले वितगमा पनि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएका थिए । नेपाल आयल निगममा दोस्रो पटक नियुक्ति लिनसमेत उनले ठूलो कसरत गरेका थिए । निगममा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति पाउन उनले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत ८ करोड रुपैयाँ अफर गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

झाले पहिलोपटक २०६४ भदौ २१ गते निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएका थिए। झा निगममा हँुदा आवश्यक नभएको ठाउँमा तेल डिपो स्वीकृति दिएको र ग्यासको लाइसेन्समा पनि अनियमिता गरेको आरोप लागेको थियो ।
केही मन्त्रीले झालाई पुन नियुक्ति दिँदा जनतामाझ सरकारको राम्रो सन्देश नजाने मत राखे पनि त्यसलाई प्रधामन्त्रीले वेवास्ता गरेका हुन् ।
झालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १३ गते काम गर्न नसकेको भन्दै कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नलिन परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गरेपछि झा पनि परेका थिए ।

नेपाल आयल निगमदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहँदा राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर झाको आलोचना हुँदै आएको छ । निगममा हुँदा राम्रो गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदाहुँदै उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ मंसिर १९ गते उनले दोस्रो पटकका लागि सपथ खाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दोस्रोपटक झालाई नियुक्ति दिएका थिए । दोस्रो नियुक्ति पाउँदा ६३ वर्ष भइसकेका झालाई बढीमा १३ महिना भनेर नियुक्त गरे पनि पछि चार वर्ष तोकिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति कार्यविधिमा ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन नपाउने भन्ने छ ।

मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ ले समेत झाको कार्यकाल असफल भएको र उनकै पालमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै छानबिन गर्न लगाए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई लुकाएर उनलाई नै सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले बर्खास्त गरेपछि पुनः नियुक्ति पाउँ भन्दै झा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमेत गएका थिए । पछि सरकारविरुद्धको रिट फिर्ता लिँदै उनी पुनः नियुक्ति प्रक्रियामा गएका थिए ।