सुर्खेत । कानुनले दण्डनीय भने पनि कर्णाली प्रदेशमा छाउ प्रथा अझै उस्तै रहेको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध ऐनले छाउपडीलाई पहिलो पटक दण्डनीय बनाएको हो । यो ऐन लागु भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर अझै पनि प्रथा जस्ताको तस्तै छ ।
सबै कुरा सरकारमा भर पर्दैन । वा विकृति अन्त्य नहुनुको पछाडि सरकार मात्रै दोषी नहुन पनि सक्छ । हो, कानुनी रुपमा दण्डनीय मानिएका परम्परालाई नागरिकले नै निरन्तरता दिएपछि सरकारले के गर्ने ? यस्तै भएको छाउपडि प्रथा । अहिले पनि कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिपय जिल्लामा छाउपडि प्रथा कायमै छ । यो प्रथालाई स्थानीयले नै निरन्तरता दिने बताउँछन् सुर्खेतका कर्णबहादुर सिंजाली ।
नागरिकले गलत काम नछोडेकोमा सरकार चनाखो भने अवश्य हुनुपर्छ । छाउपडि प्रथालाई प्रश्रय दिनेलाई कारबाही गर्ने जिम्मा भने सरकारकै हो । तर अन्धविश्वासमा रहेको भन्दै न्युनिकारणका लागि सरकारले कानुनी बनाए पनि यस्ता प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन । यही अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । कतिले यौन हिंसा सहनुपरेको सुर्खेतकी कमला गिरी बताउँछिन् ।
छाउपडि प्रथालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेहरु मात्रै छैनन् । यसको विरोध गर्नेहरुले कानुनको कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर छाउपडि प्रथाको विरोध गर्नेहरुलाई विभिन्न धम्कीसमेत आउने गरेको विमला गिरीको गुनासो छ ।
प्रथा अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रयास नगरेको होइन । तर कूप्रथालाई निरन्तरता दिन चाहनेहरुका कारण समस्या देखिएको सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लामा विद्यालयका छात्रा महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू हरेक महिना पाँचदेखि सात दिन पढाइबाट वञ्चित हुुपर्ने बाध्यता छ । महिनावारी हुँदा सफा रहनुपर्ने, पोसिलो खानुपर्ने र न्यानो कपडा पहिरहनुपर्नेमा ठीक उल्टो अवस्था यहाँका महिलाहरूको भोगाइ रहको छ ।
छाउ प्रथा मान्ने अशिक्षित मात्र छैन्न, स्कुल पढ्नेदेखि पढाउनेसम्म सबै समस्या उस्तै रहेको छ । त्यसैले यो प्रथा अन्त्यका लागि नियम कार्यान्वयनमा जोड दिदै सचेतामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नु जरुरी छ ।
-गणेश खनाल, सुर्खेत
