काठमाडौं २४ कार्तिक । टनकपुर बाँधको १४.५७ हेक्टर (३६ एकड) नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ। भारतले सन् १९०८ मा विद्युत् उत्पादन गर्न महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध बनाएको थियो।
सन् १९१० मा बाढीले बाँध बगाएपछि भारत सरकारले राणा सरकारलाई बाँध निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र पठायो। भारतीय आग्रहपछि राणा सरकारले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको १२०९ हेक्टर (२९८८ एकड) जग्गा दिएको थियो। सीमाबारे जानकार ऋषिराज लुम्साली भन्छन्, ‘भारतमा निर्मित अहिलेको शारदा नहर त्यतिबेला नेपाली भूमिमा थियो।’
ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको सट्टाभर्नाबापतको जग्गा भारतले बर्दियामा दिएको भने पनि टनकपुरमा पाउनुपर्ने १४.५७ हेक्टर फिर्ता नदिएको लुम्साली बताउँछन्। ‘नेपालले पनि वैधानिक हिसाबले त्यो जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन’, लुम्साली भन्छन्, ‘सरकारले ताकेता नगरेसम्म जग्गा फिर्ता गर्न भारत तयार हुनेछैन।’ कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा नेपालकोे २.९ हेक्टर जमिनमा भारतको टनकपुर जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय छ।
२०४८ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच टनकपुर सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार टनकपुर बाँधका लागि भारतलाई नेपालले २.९ हेक्टर भूभाग उपलब्ध गराएको थियो। टनकपुरको जग्गाबापत २ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख रहेको लुम्सालीले बताए। तर कोइरालाले टनकपुर आयोजनामा समान हकको साटो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै उनको विरोध भएको थियो।
त्यसपछि २०५२ सालमा टनकपुर सम्झौतालाई एकीकृत महाकाली सन्धिसँगै मिसाएर वैधता दिइएको लुम्सालीले जानकारी दिए। महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाह गर्न हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
