काठमाडौं, १४ जेठ । आज संसदमा छलफलका लागि पेश हुनुपर्ने नयाँ नक्शासम्बन्धी विधयेक स्थगित भएपछि संशय पैदा भएको छ । अपरान्ह २ बजे कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले विधयेक पेश गर्नुपर्ने थियो तर भएन ।
सरकारले विधयेकको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । यसलाई छलफलका लागि पेश गर्नुपर्नेमा नहुनुमा दुईवटा मुख्य कारण भनिएको छ ।
पहिलो कारण मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको मधेशी, जनजातिलगायतको अधिकारका सुनिश्चित गर्नका लागि भनिएको संविधान संशोधनसहितको शर्त थियो । नक्शा जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर सर्वसम्मतमा जाने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले पनि यसमा जोड दिइरहेको छ ।
दोस्रो कारण काँग्रेस वैधानिक तरिकाले पार्टीको निर्णय गरेर बढ्ने तयारीमा भएकाले हो । काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाकी छलफल गरेर आधिकारिक निर्णय साथ संसदबाट पारित गर्ने जनाइसकेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काँग्रेस संस्थागत निर्णयसाथ आउने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले सर्वसम्मत गरे जानुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा जारी गरेपछि सरकारले यसलाई संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरिसकेको छ । तर, यसमा ढिलाई हुँदा आशंकाहरु बढेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुले आशंका नगर्न भन्दै सर्वसम्मतका लागि केही समय लिन लागिएको बताएका छन् ।
