अहिले नेपाल केवल समस्याको चरणमा छैन, दिशाको खोजीमा छ : खेम शर्मा

खेम शर्माको शिलापत्र न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित राज्य प्रणाली अब कसरी चल्नुपर्छ शीर्षकको लेख यतिवेला चर्चामा छ । शर्मा नेपाल सम्भावना हुँदाहुँदैपनि आफ्नै क्षमताअनुसार अघि बढ्न नसक्नुको प्रश्न आफ्नो मनमा घुमिरहेको बताउँछन् । उनी नेपाल किन आफ्नो क्षमताबमोजिम बढ्न नसक्नुको कारणबारे उठेको प्रश्न आक्रोशबाट नआएको र कसैलाई दोष लगाउनको लागि पनि नभएको स्पष्ट पार्छन् । यही प्रश्न अििहले जेनजी पुस्ताले पनि सोध्न थालेको उनको अनुभूति छ । नीति अस्थिर हुँदा सार्वजनिक संस्थहरु कमजोर बनेको उनको बुझाई छ । यस्तै, निर्णय कागजमै सीमित हुँदा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध पनि क्रमशः टाढिँदै जाने उनको बुझाई छ । उनले यसमा सरकार वा कुनै एक पुस्ताको कमजोरीको रुपमा बुझेका छैनन् । उनले यो प्रणालीमै रहेको कमजोरीको परीणाम भएको भनेर चित्रण गरेका छन् । उनको पछिल्लो लेखमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

यो लेख लेख्ने निर्णय तपाईँको जीवनको कुन अनुभूति, अनुभव र जिम्मेवारीको परिणाम हो?

-यो लेख कुनै अचानक आएको विचार होइन। यो वर्षौँको अनुभूति, अवलोकन र भित्र–भित्रै बढ्दै गएको जिम्मेवारीबोधको परिणाम हो। यही देशमा जन्मिएर, यही समाजमा हुर्किएर, यसको सम्भावना र सीमाना दुबै नजिकबाट देख्दा एउटा प्रश्न बारम्बार मनमा घुमिरहन्थ्यो—हामी किन यति धेरै अवसर हुँदाहुँदै पनि अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ? यो प्रश्न आक्रोशबाट होइन, उत्तर खोज्ने इमानदार प्रयासबाट जन्मिएको हो। जब वरिपरिका युवाहरूले पनि यही प्रश्न सोध्न थाले, तब लाग्यो—अब मौन बस्नु जिम्मेवारीबाट भाग्नु जस्तै हुन्छ। यही अनुभूतिले लेख्ने निर्णय गरायो।

आजको नेपाललाई हेर्दा तपाईँलाई सबैभन्दा गहिरो रूपमा सोच्न बाध्य बनाउने यथार्थ के हो?

-मलाई सबैभन्दा सोच्न बाध्य बनाउने कुरा नागरिकको मौनता हो। खुला आक्रोशभन्दा पनि, नबोलीकन बढ्दै गएको निराशा खतरनाक हुन्छ। सेवामा ढिलाइ, न्यायमा अनिश्चितता, र भविष्यप्रति अस्पष्टताले नागरिकलाई बोल्न होइन, थाक्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। जब मानिस धेरै बोल्दैन, तर धेरै सोच्न थाल्छ—त्यो अवस्था सामान्य हुँदैन। यो मौनता डरको कारण होइन, सुन्नुपर्ने संकेत हो। यही संकेतले मलाई गहिरो रूपमा सोच्न बाध्य बनायो कि समस्या सतहमा होइन, संरचनामा छ।

यो सोच कुनै किताब वा सिद्धान्तबाट आएको हो, कि यही समाजभित्र बसेर देखेको यथार्थबाट बनेको हो?

-यो सोच कुनै एक किताब, विदेशी सिद्धान्त वा आयातित ढाँचाबाट आएको होइन। यो यही समाजभित्र बसेर देखेको, भोगेको र बुझेको यथार्थबाट क्रमशः बनेको हो। नीतिहरू कागजमा बलिया देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर हुँदा, संरचनाहरू भए पनि नतिजा नआउँदा, र नागरिक–राज्य सम्बन्ध औपचारिक बन्दै जाँदा—यी सबै अनुभवले सोचलाई आकार दियो। मैले किताबभन्दा मानिस पढेँ, सिद्धान्तभन्दा व्यवहार हेरेँ, र भाषणभन्दा परिणामलाई हेरेँ। यही यथार्थले सोचलाई परिपक्व बनायो।

धेरै मानिस आक्रोश व्यक्त गर्छन्, तर तपाईँ किन आक्रोशभन्दा सोच र समाधानतर्फ जानुभयो?

-आक्रोश स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, तर दीर्घकालीन समाधान होइन। म आफैं पनि कहिलेकाहीँ निराश भएँ, तर समयसँगै बुझेँ—आक्रोशले समस्या देखाउँछ, समाधान बनाउँदैन। राष्ट्र सञ्चालन जस्तो गम्भीर विषय भावनामा होइन, विवेकमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्यो, यदि हामी हरेक असन्तुष्टिलाई आक्रोशमै सीमित गर्‍यौँ भने, संरचनागत कमजोरी कहिल्यै ठीक हुँदैन। त्यसैले आक्रोशलाई सोचमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेँ—जहाँ प्रश्नसँगै उत्तरको सम्भावना पनि खोजिन्छ।

तपाईँले ‘जिम्मेवारी’को कुरा गर्नुहुन्छ—त्यो जिम्मेवारी कसले बोक्नुपर्छ?

-जिम्मेवारी कुनै एक पद, व्यक्ति वा वर्गले मात्र बोक्ने कुरा होइन। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बहुआयामिक हुन्छ। नेतृत्वले दिशा र उत्तरदायित्व बोक्नुपर्छ, संस्थाले निरन्तरता र अनुशासन बोक्नुपर्छ, र नागरिकले सचेत सहभागिता बोक्नुपर्छ। तर विशेष रूपमा, सोच निर्माण गर्ने वर्ग—नीतिनिर्माता, बौद्धिक समुदाय र नेतृत्व—ले बढी जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। किनकि गलत सोचले सही संरचना पनि बिगार्छ। जिम्मेवारी अरूलाई देखाएर पन्छिनु होइन; आफ्नो स्थानबाट सुरु गर्नु हो।

आजको युवापुस्ता, विशेषगरी जेन–जीसँग तपाईँको सोच किन जोडिएको देखिन्छ?

-किनकि जेन–जी पुस्ताले भावना होइन, अर्थ खोजिरहेको छ। यो पुस्ता व्यवस्था भत्काउन होइन, बुझ्न चाहन्छ। यसले प्रश्न सोध्छ, किनकि भविष्य यही देशमा देख्न चाहन्छ। मैले युवाहरूमा आक्रोशभन्दा स्पष्टता खोज्ने चाहना देखेँ—डाटा, परिणाम र जवाफदेहिता। यही कारण मेरो सोच उनीहरूसँग नजिक देखिन्छ। म उनीहरूलाई समस्या होइन, संकेतको रूपमा हेर्छु। उनीहरूको प्रश्न डरको विषय होइन; सही दिशामा सुन्न सके अवसर हो।

राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै गएको अनुभूति तपाईँले कहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो?

-यो दूरी अचानक बढेको होइन; यो वर्षौँको प्रक्रियाको परिणाम हो। जब सेवा पाउन समय लाग्न थाल्यो, जब निर्णय बुझ्न गाह्रो हुन थाल्यो, र जब नागरिकको आवाज औपचारिक प्रक्रियामा हराउन थाल्यो—त्यतिबेला यो दूरी स्पष्ट महसुस हुन थाल्यो। नागरिकले राज्यलाई आफ्नो जस्तो नभई टाढाको संरचना जस्तो महसुस गर्न थालेको देख्दा चिन्ता बढ्यो। यही अनुभूतिले सोच्न बाध्य बनायो—राज्य नजिक ल्याउने संरचनात्मक सुधारबिना विश्वास फर्किँदैन।

शासन प्रणालीबारे सोच्दा तपाईँलाई सबैभन्दा असहज बनाउने कमजोरी के हो?

मलाई सबैभन्दा असहज बनाउने कुरा नीतिगत अस्थिरता हो। सरकार बदलिँदा दिशा बदलिनु, प्राथमिकता फेरिनु, र दीर्घकालीन योजना बीचमै रोकिनु—यही कमजोरी मूल समस्या हो। संरचना भए पनि निरन्तरता नहुनु शासनको ठूलो कमजोरी हो। यसले नतिजा होइन, प्रक्रियालाई मात्र चलायमान बनाउँछ। शासन प्रणाली तब बलियो हुन्छ, जब व्यक्ति फेरिए पनि दिशा फेरिँदैन। यही निरन्तरताको अभावले मलाई गहिरो रूपमा असहज बनाउँछ।

दीर्घकालीन सोचमा हामी किन असफल भइरहेका छौँ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो?

यो निष्कर्ष कुनै एक घटनाबाट होइन, लामो समयको अवलोकनबाट आएको हो। मैले देखेँ—हामी योजना बनाउँछौँ, तर योजनालाई समयसम्म टिकाउने संरचना बनाउँदैनौँ। नीति घोषणा हुन्छ, तर त्यसको परिणाम मापन गर्ने संस्कार विकसित हुँदैन। निर्णयहरू धेरैजसो तत्कालको प्रतिक्रिया, दबाब वा लोकप्रियतामा आधारित हुन्छन्। दीर्घकालीन सोच भनेको आज असहज निर्णय लिन सक्ने साहस हो, जुन हामीले कम अभ्यास गरेका छौँ। भविष्यको कुरा भाषणमा धेरै हुन्छ, तर भविष्यका लागि आवश्यक संस्थागत अनुशासन, निरन्तरता र मूल्यांकनमा ध्यान कम गएको देखेर यो निष्कर्षमा पुगेँ।

समस्या नेतृत्वको हो कि संरचनाको—कि दुवैको संयोजन?

मेरो बुझाइमा यो दुवैको गहिरो संयोजन हो। राम्रो नेतृत्व बिना संरचना निष्क्रिय हुन्छ, र बलियो संरचना बिना नेतृत्व एक्लो पर्छ। नेपालमा नेतृत्व धेरैजसो संकट व्यवस्थापनमा सीमित देखिन्छ, दीर्घकालीन दिशा निर्माणमा होइन। अर्कोतर्फ, संरचनाहरू पनि व्यक्तिमा निर्भर छन्, संस्थामा होइन। जब नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ, संरचना कमजोर भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले समस्या कसैलाई दोष दिएर समाधान हुँदैन। नेतृत्वको सोच र संरचनाको अनुशासन दुबैलाई एकैसाथ सुधार नगरेसम्म नतिजा आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ।

नेपालजस्तो विविध समाजमा साझा दिशा बनाउन किन कठिन भइरहेको छ?

किनकि हामी विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सिकेका छैनौँ, केवल सहन सिकेका छौँ। भाषा, संस्कृति, भूगोल र विचार फरक हुनु शक्ति हो, तर त्यसलाई साझा लक्ष्यमा जोड्न धैर्य र परिपक्वता चाहिन्छ। सजिलो बाटो भनेको विभाजनलाई राजनीति बनाउनु हो, जुन छिटो लोकप्रिय हुन्छ तर दीर्घकालीन हुँदैन। साझा दिशा बनाउन सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, सबैलाई सुन्नुपर्छ, र कसैलाई पनि नछुट्याई नीति बनाउनुपर्छ। यो कठिन प्रक्रिया हो, तर टिकाउ पनि यही हो। यही कठिन बाटो रोज्न हामी बारम्बार चुक्दै आएका छौँ।

परिणाममुखी शासनलाई तपाईँ किन यति महत्त्व दिनुहुन्छ?

किनकि नागरिकले शासन भाषणबाट होइन, आफ्नै जीवनमा महसुस गर्छ। विद्यालय सुध्रिएको छ कि छैन, स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ कि छैन, न्याय समयमै पाइएको छ कि छैन—यी नै शासनका वास्तविक सूचक हुन्। परिणाममुखी शासनले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ र संस्थालाई अनुशासित गर्छ। वाचा धेरै गर्ने तर नतिजा नदेखाउने संस्कारले विश्वास कमजोर बनाउँछ। आजको पुस्ताले ठूला शब्द होइन, मापन गर्न सकिने परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यसैले शासनको मूल्यांकन भावना होइन, परिणामबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु।

राज्य सञ्चालनमा प्रमाण, तथ्य र डाटालाई तपाईँ किन अपरिहार्य ठान्नुहुन्छ?

किनकि अनुमानमा आधारित शासनले गल्ती दोहोर्याउँछ। प्रमाण र डाटाले समस्या कहाँ छ, किन छ, र समाधानले काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। जब निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छ, मनपरी घट्छ र पारदर्शिता बढ्छ। डाटाले प्राथमिकता तय गर्न मद्दत गर्छ, स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्छ र नतिजा मापन गर्न आधार दिन्छ। आजको विश्वमा डाटाबिना शासन गर्नु दिशाहीन यात्रा जस्तै हो। दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न भावनाभन्दा प्रमाण बलियो आधार हुन्छ भन्ने कारणले म यसलाई अपरिहार्य ठान्छु।

संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टि अरूभन्दा फरक किन देखिन्छ?

किनकि म संरचनालाई दोष दिनुभन्दा त्यसलाई काम गर्ने बनाउने सोचमा विश्वास गर्छु। संघीयता आफैं समस्या होइन, तर अस्पष्ट अधिकार, कमजोर स्रोत र उत्तरदायित्वको अभावले यसलाई कमजोर बनाएको हो। स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक छ, त्यसैले त्यहाँ क्षमता, प्रविधि र पारदर्शिता बलियो हुनुपर्छ। प्रदेशलाई पनि निरन्तर र स्थिर रूपमा काम गर्न दिइनुपर्छ, ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन सम्भव होस्। संरचना भत्काउने सोचले समस्या बढाउँछ, सुधार्ने सोचले समाधान दिन्छ—मेरो दृष्टि यही कारण फरक देखिन्छ।

१०–१५ वर्षपछि नेपाल सही दिशामा गएको देख्दा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा के महसुस गर्न चाहनुहुन्छ?

म व्यक्तिगत उपलब्धिको गर्वभन्दा पनि सामूहिक भरोसाको शान्ति महसुस गर्न चाहन्छु। युवाले भविष्य यही देशमा सुरक्षित देखून्, नागरिकले राज्यलाई टाढाको शक्ति होइन, आफ्नै संरचना महसुस गरून्। निर्णयहरू आज मात्र होइन, भोलिका पुस्ताका लागि पनि अर्थपूर्ण देखून्। त्यो दिन नेपालले ठूलो कुरा होइन, सही कुरा रोजेको अनुभूति होस्। यदि नागरिकले “हामी सही दिशामा छौँ” भन्ने आत्मविश्वास महसुस गरे भने, यही सोच सार्थक भएको ठान्नेछु।

तपाईँले राजालाई शासन–सत्ताको केन्द्र होइन, प्रतीकात्मक अभिभावकको रूपमा किन देख्नुभएको छ?

मेरो बुझाइमा नेपालजस्तो बहुविध समाजमा कुनै न कुनै साझा भावनात्मक आधार आवश्यक पर्छ, तर त्यो आधार दैनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्नु हुँदैन। राजालाई म शासन चलाउने शक्ति होइन, राष्ट्रको निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र संकटका घडीमा सामूहिक मनोबल जोगाउने प्रतीकात्मक अभिभावकका रूपमा हेर्छु। यस्तो भूमिका राजनीतिक जित–हारभन्दा माथि रहन्छ। यसले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्दैन, तर शासन अस्थिर हुँदा समाजलाई भावनात्मक सन्तुलन दिन मद्दत गर्छ। भावनात्मक स्थिरता बिना संस्थागत सुधार दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने विश्वासबाट यो दृष्टि आएको हो।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई तपाईँ किन आवश्यक ठान्नुहुन्छ?

किनकि स्पष्ट अधिकार बिना उत्तरदायित्व सम्भव हुँदैन। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको शक्ति केन्द्रित व्यक्ति होइन, परिणामका लागि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार नेतृत्व हो। प्रत्यक्ष जनमतबाट आउने, निश्चित कार्यकाल बोकेको र स्पष्ट अधिकार–सीमासहितको नेतृत्वले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउँछ र दोष–जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन दिँदैन। आज नेपालमा समस्या निर्णय नहुने होइन, निर्णयको जिम्मा कसले लिने भन्ने अस्पष्टता हो। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा त्यसैलाई स्पष्ट गर्न खोज्छ—काम भयो भने श्रेय, भएन भने जिम्मेवारी। यही स्पष्टताले शासनलाई गम्भीर र परिणाममुखी बनाउँछ।

राष्ट्रिय कार्यसम्पादन परिषद् जस्तो संरचना किन अपरिहार्य ठान्नुभएको छ?

किनकि शासन परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय दिशा बदलिनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। राष्ट्रिय कार्यसम्पादन परिषद् भनेको सरकारमाथि बसेर शासन गर्ने निकाय होइन, दीर्घकालीन लक्ष्य सुरक्षित गर्ने संस्थागत मस्तिष्क हो। सुरक्षा, अर्थ, कूटनीति, प्रविधि, वातावरण जस्ता विषयका विज्ञहरू एउटै ढाँचामा रहेर नीति मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यसम्पादन समीक्षा गर्छन्। यसले निर्णयलाई भावनाबाट होइन, प्रमाणबाट निर्देशित गर्छ। सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय लक्ष्य नफेरियोस् भन्ने संरचना बिना दीर्घकालीन सोच व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन भन्ने विश्वासले यो अवधारणा आएको हो।

तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको यो मोडेल अहिले नै किन आवश्यक छ?

किनकि अहिले नेपाल केवल समस्याको चरणमा छैन, दिशाको खोजीमा छ। युवा पुस्ता मौन हुँदै गएको छ, संस्थामाथिको भरोसा कमजोर हुँदैछ, र निर्णयहरू छोटो समयमै खपत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आधा सुधारले काम गर्दैन। भावनात्मक बहस होइन, संरचनागत स्पष्टता चाहिएको समय यही हो। यदि आज हामीले जिम्मेवारी, निरन्तरता र परिणामलाई एउटै ढाँचामा नबाँध्यौँ भने, अर्को दशक पनि परीक्षणमै बित्नेछ। यो मोडेल भविष्यको सपना होइन—आजको असफलतालाई दोहोरिन नदिन बनाइएको संरचनागत उत्तर हो।