माघ ७, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा बुधबार ९ जना कानुन व्यवासायीले बहस गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका उनीहरु सबैले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरे ।
गत ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनका मुद्दामा निरन्तर बहस चलिरहेको छ । बहसमा सहभागि अधिवक्ताहरु र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबीच कहिले रोचक, कहिले रमाइला त कहिले गम्भीर बहस हुने गरेको छ । बसहका क्रममा अधिवक्ताहरुले धेरै समय बोल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले एक जनाका लागि आधा घण्टा मात्रै समय निर्धारण गरेको छ ।
बहसको चौथो दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मशेर राणाले एउटै वरिष्ठ अधिवक्ताले लामो समयसम्म बहस गर्ने गरेकाले समय धेरै लाग्ने भएपछि समय सिमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका थिए । सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न राणाले निर्देशन दिएका थिए ।
१ घण्टा समय मागेका अधिवक्तालाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बहस गर्दागर्दै भोट हाल्ने अवस्था नआओस भनेर सम्झाएका थिए । बहस सुरु भएको र सकिने समयबारे जानकारी दिन इजलासमा टाइमर नै राखिएको छ । बुधबारको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटनका विषयमा दलहरुले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने बताएका छन् ।
रिट निवेदक कन्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा संसद पुनस्थापना हुँदैन भनिरहेको बताएका थिए । न्यौपानेले कार्यपालिका प्रमुखले शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत बोल्न नहुने भन्दै अदालतको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यौपानेलाई बाहिरको कुराले तपाइँ प्रभावित हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे । न्यौपानेले प्रभावित नहुने जवाफ दिएपछि राणाले हामी पनि हुन्नौं भनेका थिए । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
बुधवार बहसको सुरूवात गरेका ज्ञवालीले धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले उपधारा ३, ४ र ५ लाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७ अनुसार जानुपर्ने बताउँदै संघीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जहिले पनि कमजोर हुने तर्क गरे ।
ज्ञवालीले उपधारा १ र २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न नपाउने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उपधारा ३, ४ र ५ मा सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने फेरि फर्केर १ र २ मै आउनुपर्ने होइन र ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले उपधारा ३ मा ठूलो दल नभएर बराबर आयो भने के हुन्छ ? भन्ने समेत प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको अधिकार खण्डित गर्ने अधिकार ओलीलाई नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता अनिता जोशीले संविधानमा ’ग्याप’ राखेर राजनीतिकर्मीले विघटनको खेल खेल्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । उनले संविधानका मस्यौदाकारलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने माग समेत गरिन् । उनले इजलासमा संविधानको प्रस्तावना नै पढेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसरी बोल्नुभयो भने त समय नै पुग्दैन भन्दै मुख्य बुँदामा केन्द्रित हुनु निर्देशन दिएकी थिइन् ।
जोशीले बोलिसकेपछि निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट थप वकालतनामा राख्न माग गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दा सुरू भइसकेको भन्दै अब थप वकालतनामा बन्द भएको जानकारी गराएका थिए ।
