काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी–सीडीपी) ले सिफारिश गरेको छ । समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित भइसक्न तयारीका लागि ५ वर्षे अवधि राखेर सिफारिश गरेको हो ।
सीडीपी बैठकले नेपालसँगै बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको छ । स्तरोन्नति हुन सामान्यतया परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गरेकोमा यसपटक कोभिडका कारण ५ वर्षको परीक्षणकाल दिइएको हो । स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेको सुविधा खोसिने भएकाले केही जानकारहरूले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने अवस्था नआएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
सीडीपीले गरेको सिफारिश संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ र यस वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिनुपर्छ ।
सन् २०२१ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउनेछ । हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका छन् । दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, अफगानिस्तान पनि यही सूचीमा छन् ।
परीक्षणकालमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकांकको सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय शर्तबमोजिम विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका निम्ति खासगरी प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुईओटामा तोकिएको अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
नेपालले विकासशील राष्ट्रका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आयबाहेक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा फड्को मारिसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
