चैत ६, काठमाण्डौ । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन धेरैले सुझाब दिएका छन् । ओलीले राजीनामा दिने संकेतसम्म देखाएका छैनन् । तर आफैले विघटन गरेको संसद व्यूतिएपछिको चारवटा बैठकमासमेत ओली उपस्थित भएनन् ।
संसद पुनः स्थापनाको २४ औँ दिनमा बसेको चौथो पटकको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वटा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर अघिल्लो दिन संसद सचिवालयले कार्यसूचि सार्वजनिक गरेको थियो । तर बैठकका दिन शुक्रबार भने ओली प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । पहिलो र दोस्रो बैठकमा समयमा शुरु गर्न नसकेको भनी सभामुखको बिरोध गरेका प्रधानमन्त्री तेस्रो बैठकमा आफै ढिला पुगेपछि सहभागी नभएरै फर्किएका थिए ।
यसरी बैठकमा उपस्थित नहुनुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्र बिरोधी भएको आरोप लगाएको छ । नेता तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले संसद छल्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित भएको बताउँछन् ।
फागुन २३ गतेको नेकपा सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पूर्ववत रुपमा पुगेको माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्र, संघियता र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बिरोधी भएको आरोप लगाएको छ । नेता तथा सांसद राम कार्कीले आफैले विघटन गरेको संसद ब्यूतिएपछि लाज लागेर उपस्थित हुन नसकेको तर्क गरे ।
विहिबार संसद सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोक सेवा आयोगको ६१ औबार्षिक प्रतिबेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक बर्ष ०७६–०७७ को बार्षिक प्रतिबेदन पेश गर्ने कार्यतालिका रहेपनि प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित रहेपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुष ५ गते आफैले संसद बिघटन गरेकाले ब्यूतिएको संसदमा आउन उनी माथि नैतिक प्रश्न रहने भन्दै बिभिन्न दलका नेताहरुले बताउँदै आईरहेका छन् ।
