चैत ११, काठमाण्डौ । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अनुमान थियो । तर न अरु दलहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सके न ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ र समर्थन फिर्त गरेको छैन ।
माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरिरहेको छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री बने पनि संसदमा पूर्ण रुपमा सुरक्षित नहुने आंकलन गरेर नेतृत्वका लागि अघि सरेका छैनन् । उता जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकार परिवर्तनको मुद्धामा बहस त गरिरहेको छ तर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस, माओवाी र जसपा तीन वटै दल ओली सरकार विस्थापित गर्न पनि चाहने त्यसका लागि ठोस निर्णय गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न पनि नसक्ने अर्थात दोहोरो चरित्रमा देखिएका छन् । सबै दलले स्वार्थको राजनीति गरेकाले अहिलेको अवस्था सृजना भएको वरिष्ठ पत्रकार तथा टिप्पणीकार किशोर नेपाल बताउँछन् ।
फागुन २३ गते अदालतले नेकपाको नाम विवादलाई टुङ्गो लगाउदै माओवादी केन्द्र र एमाले ब्यूताइदिएपछि नयाँ सत्ता समिकरण झन पेचिलो बनेको हो । २३ गते अघिको नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षधर ओली सरकार हटाउनका लागि कम्मर कसेर लागेका थिए । तर नेकपा खारेज भएपछि माओवादी र एमाले अस्तित्वमा आयो । जसले गर्दा ओलीलाई हटाउने अभियानमा रहेका माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि संकटमा पर्यो ।
अहिले पनि नेपाल पक्ष सरकार कसैले ढालिदिओस भन्ने चाहन्छ, त्यो पक्ष आफै भने सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । दलहरुको यस्तो चलखेल, रणनीति र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलको पछाडि तिनै दल र नेताहरुलाई मतदान गर्ने जनता जिम्मेवार रहेको नेपालको बुझाई छ ।
कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षको यिनै राजनीतिक परिस्थितिका कारण वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । यी तीन दलमध्ये कुनै एक दलमात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन । तर सबै दल आफ्नो स्वार्थ अगाडि सार्दा अन्य कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
