काठमाडौं, भदौ १९। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ५० दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन्पछि झन् सकस परिरहेको छ ।
आफ्नै दलभित्र मन्त्रीहरू छान्न सकस हुँदा र सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डासमेत नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योलमा छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम प्रभावित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हम्मे परेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा र पार्टीभित्र मन्त्रीहरू छान्ने सकसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै प्रभावित बन्न पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस सभापतिसमेत हुन् । उनको आफ्नै पार्टी महाधिवेशनमा होमिँदा सदस्यतालगायतका विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएलगत्तै सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । दुई हप्ताअघि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
मुख्य सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० भित्र पनि मन्त्री चयनको विषयमा विवाद छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै रहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खवर लेखेका छन् ।
