काठमाडौं, चैत १८ । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको दुई प्रमुख एजेन्डामध्ये एकटा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनसम्बन्धी थियो ।
काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी १२ जना उम्मेदवारको टुंगो लगाउने केन्द्रीय संसदीय समिति गठन नहुँदा विधानअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्नु एक महिनाअगावै उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको मिति वैशाख ११ र १२ गते तोकेको छ । कांग्रेसको चार तहको संसदीय संसदीय समिति हुन्छ । प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति ।
प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारको घोषणा गर्छ भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार अनुमोदन गर्छ ।
प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
केन्द्रीय संसदीय समिति मात्र हैन प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय संसदीय समिति पनि गठन गर्न नसकेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
