काठमाडौं, २३ बैशाख । कपिलवस्तुको बाणगंगा–८ की सुस्मिता थापाको हत्याकाण्डमा माइति पक्षले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ सुर्यचोक घर भएकी थापाको माइत कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ बोडगाउँमा हो । उनका माइति पक्षले घटनाको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत न्याय नपाएको गुनासो सहित बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा पुगि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन ।
२६ बर्षीया सुस्मिता थापाको हत्या अभियोगमा संलग्न ४जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत मकवानपुरले आदेश दिएको भए पनि पीडित पक्षले अदालती कार्वाहीको काम कपिलवस्तु मै गराउन माग गरेका छन् ।
न्यायाधीश सिता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले सुस्मिताको हत्यामा संलग्न ४ जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका सुस्मिताका ससुरा ५८ बर्षीय प्रकाश थापा, सासु ५० बर्षीया तुलसा कुमारी थापा र नन्दहरु २३ बर्षीया सीता थापा २७ वर्षीया दुर्गा थापालाई पुर्पक्षका लागि २०७७ साल असार ३१ देखि थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो । त्यस्तै, ३४ वर्षीय अरुण कार्की भने १४ महिनापछि २०७८ भाद्र २९ गते देखि थुनामा छन् । उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनिएको भए पनि घटना घटेको लामो समय भई सक्दा आफुहरुले उचित न्याय नपाएको भन्दै माइतिपक्षका तर्फबाट ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।
पीडित पक्षका अनुसार अदालतको न्याय प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै २ वर्ष देखि १ दिनको ३० हजार खर्च गर्दै जिला अदालत हेटौडा मकवानपुर पुगेको जनाएको छ ।
हाल आफुहरुको आर्थिक अवस्थाले अदालती प्रक्रियाका लागि अदालत पुग्ने अवस्था नगरहेको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । जाहेर वाला (पीडित पक्ष) ले उक्त मुद्धा हेरी पाइ पर्ने जिललामा सार्न सक्ने वातावरण नियम संसोधन गराइयोस भन्ने अपिल सरोकारवाला निकाय र सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ । यथासिघ्र यसको व्यवस्था मिलाइयोस् । कपिलवस्तुको बाणगंगा–८ बस्ने कृष्ण बहादुर के.सीद्धारा जारी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
पीडित पक्षले नेपालको संबिधानले ग्यारेण्टी गरेको सुशासनको विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्र मार्फत नेपालको संविधानले सुशासनको साथ विकासको अवधारणा गरेको छ खोइ सुशासन भन्दै प्रश्न गरेका हुन । यता प्रमूख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले घटनाको विषयमा आफुले धेरै पटक सुनेको भए पनि आफै यस घटनाको विषयमा जोडिन पुग्ने नसोचेको बताए । उनले पीडित पक्षले दिएको ज्ञापनपत्रलाई आफुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा अनुसन्धानको कामलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै, उनले घटनाको अदालती प्रक्रिया पायक पर्ने जिल्लामा सार्ने सन्दर्भमा आफुले कानुनी विषयलाई अध्ययन गर्ने भन्दै न्यायलयको न्यायिक प्रक्रिया अनुसार सोही निकायबाट हुने काम अनुसार त्यसका लागि पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए । त्यस्तै उनले आर्थिक जटिलताको विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयका न्याधिस र वकिलहरुसँग परामर्श गर्न पनि पिडित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
