काठमाडौं, ९ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बारको आन्दोलन र संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “न्यायाधीश र वकिलबीच दुई करोड घुस डिलको अडियो चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रलाई संस्थागत गरेको एउटा प्रमाण हो । न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशकै आडमा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ । यसले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन र महाभियोग प्रस्तावको औचित्य स्थापित भएको छ ।”
व्यवसायी इच्छाराज तामाङले सुटकेस बुझाएर सांसद भएकाले राजनीतिक संरक्षण पाएको आरोप पनि उनले लगाए । त्रिपाठीले भने, “इच्छाराज तामाङलाई प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षण पनि थियो । सुटकेस बुझाएर दल पनि किने । सांसद पनि किने । संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए । यसमा राजनीतिक दलहरु जवाफदेही बन्नुपर्दैन ? गोली खाएका, आन्दोलनमा लागेका, जेलमा बसेकाले वडा सदस्य पनि नपाउने, सुटकेस बुझाउने सांसद र मन्त्री बन्ने ? यहाँ सबै पद र न्याय बिक्रीमा राखिएका छन् ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले थपे, “महाभियोगको प्रस्तावलाई प्रक्रिया बमोजिम अघि नबढाइनुमा दलहरुको अकर्मण्यता देखिन्छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउँदा गलत सन्देश गएको छ । महाभियोगलाई यत्तिकै होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन । पछिल्लो अडियो न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारको यो ज्वलन्त प्रमाण हो ।”
बिचौलियाको स्रोत प्रधानन्यायाधीश नै भएको आरोप पनि त्रिपाठीले लगाए । उनले भने, “मुलुकमा न्यायिक अराजकता बढेको छ । बिचौलियाको स्रोत पनि प्रधानन्यायाधीश भएको देखिन्छ । पछिल्लो अडियो टिप अफ आइसबर्ग हो । थुनामा राख्नुपर्ने मान्छेलाई छाड्ने, छाड्ने मान्छेलाई थुन्ने गरिएको छ । जुन मुलुकमा न्याय छैन, त्यहाँ कानुनी राज्य हुँदैन । जहाँ कानुनी राज्य हुँदैन, त्यहाँ संविधान मर्छ । त्यसैले दोषीलाई निर्ममतापूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । दण्डहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
