काठमाडौं, २० असार । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कार्यकालमा विकास भएको थुप्रै प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, “मैले कार्यभार सम्हाल्दा प्रदेशमा ऐन, कानुन थिएन, कर्मचारी, कार्यालय थिएनन् । हामी लगभग शून्यमा थियौं । हामीले चार दर्जन ऐन कानुन बनायौं । प्रदेशको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा मुद्दा दिएका छौं । हरेक पालिकालाई सडक सञ्जालले जोडेका छौं । प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने सोचेका छौं । मधेस प्रदेशमा विकास भएको दाबी होइन प्रमाण पनि छ ।”
महिला सशक्तीकरणका लागि प्रदेशमा थुप्रै काम भएको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले भने, “विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, समाजको रुपान्तरण पनि हो । प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रको कर्मचारी भर्नामा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण गरेका छौं । अब १५ वर्षपछि हरेक ठाउँमा इन्सपेक्टर, एसपीडी, एसपी महिला हुनेछन् । अझ मधेसी, दलित, मुस्लिम महिला हुनेछन् । ‘बेटी बचाऊँ, बेटी पढाऊँ’ अभियान सुरु गरेका छौं । छोरी शिक्षा बिमा गरेका छौं । छोरीलाई साइकल वितरण, ल्यापटप वितरण कार्यक्रम ल्याएका छौं ।” दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए ।
जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोहमा सहिदका परिवारलाई सके जागिर र नभए महिनाको २१ हजार दिएको पनि मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । उनले सुशासनका लागि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “लोकपाल गठन गरेर अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहेका थियौं । तर कर्मचारी अभाव भएकाले खासै अघि बढ्न सकेका छैनौं । जनताबाट उठेको पैसा जनताकै निम्ति खर्च गर्ने र सुशासन कायम राख्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।”
