काठमाडौं, २० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देश श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्ने खतरा औल्याइसकेका छन् । उनले विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गएको भन्दै यस्तो खतरा औल्याएको एक महिना नबित्दै नेपाल आयल निगमले भयावह स्थितिको संकेत गरेको छ ।
निगमले महिनामै दशौं अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पद्धार्थ र खाना पकाउने ग्याँसको आयातमा खर्च भइरहेको औल्याइरहेको छ । यसले कुनैपनि बेला देशको विदेशी मुद्रा संचिती सून्य हुने संकेतहरु समेत गरिएको छ । देश टाट पल्टने संकेतहरु राज्यको जिम्मेवार निकायहरुबाट धमाधम आउन थालेको छ ।
निगमले सरकारलाई १० बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ जसमा जोर बिजोर प्रणाली संचालन गर्ने, प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको खपत कम गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने, पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्नेलगायतका १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलगायत देशका वित्तीय निकायहरुले आयात कम गर्ने उपाय अबलम्बन गरिरहेका छन् । सवारी साधन खरिद घटाउने, खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन बढाउनेलगायतमा प्रोत्साहत गर्ने नीति लिएको छ ।
आयल निगमले सरकारलाई दिएको १० बुँदे सुझाव
१) सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने।
२) देशका प्रमुख शहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहीत सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने।
३) खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने।
४) विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने।
५) पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्ने।
६) छोटो दूरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने।
७) ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने।
८) मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
९) पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्ने।
१०) ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आह्वान गर्ने।
