म्याग्दी, साउन ३१ । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। विभिन्न तहका २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यलयमा हाल कार्यालय प्रमुखसहित १० मात्र छन्। चाररचार खरिदार, नायब सुब्बा र एक लेखापालको पद रिक्त रहेको मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए।
‘सरुवा भएर गएका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नआउँदा जनशक्ति अभाव भएको हो’ उनले भने, ‘थोरै कर्मचारीलाई कामको भार पार्नुका साथै सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउन चुनौति भएको छ।’ मालपोतमा दरबन्दी अनुसारको पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए। दुई कम्प्युटर अपरेटर करारका छन्।
जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाहमा चुनौति देखिएको छ। मोठमा काम गर्ने प्रशासनिक जनशक्ति कम हुँदा जग्गाको अभिलेख भिडाउने र त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउन अन्य फाँटका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। दुई कर्मचारी आवश्यक पर्ने मोठमा एक छन्।
यसैबीच घरजग्गाको कारोबारबाट मालपोत कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा पाँच करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार नौ सय १० राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत अधिकृत कार्कीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब सात लाख कम राजस्व संकलन भएको बताए।
‘नगरपालिका क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार गर्दा शून्य दशमलब ५० प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने नगर सुधार कोषको शुल्क हटेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको हो’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ३२ लाख ५३ हजार संकलन भएको नगर सुधार कोषको शुल्क हट्दा पनि पाँच करोड चार लाख राजस्व संकलन भएको छ।’
आव २०७७/७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार छ सय र २०७६र७७ मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार आठ सय छ राजस्व संकलन भएको थियो। दुई हजारले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका छन्।
चार सय ३४ नामसारी, आठ सय १२ राजिनामा, एक सय २३ अंशबण्डा, चार सय ३४ नामसारी, ६२ बकपत्रसम्बन्धी काम भएको छ। घरजग्गाको रजिस्टे«शनबाट दुई करोड २० लाख ७४ हजार तीन सय ५७, पुर्जा बिक्रीबाट ३९ हजार ९७५, न्यायिक दस्तुरबाट छ लाख ७५ हजार २९, रोक्का दस्तुर दुई लाख २४ हजार पाँच सय ५० राजस्व संकलन भएको छ।
सेवा शुल्कबाट ९५ लाख ७५ हजार नौ सय ३०, पुँजीगत लाभकरबाट एक करोड ७८ लाख ९५ हजार ६९ राजस्व संकलन भएको छ। रजिष्ट्रेशन शुल्कअन्तर्गत राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ। गत वर्ष तीन सय १५ महिला र ४१ दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गरेवापत छुट पाएका छन्। रासस
