काठमाडौं, पुस २१ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न किन नपाउने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै ‘भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
‘ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का् निर्णयबाट उन्मुक्ति दिने गरेको’ भन्दै चापागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यद्यपि, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै दायर रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयबाहेक मन्त्री र सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि मुद्दा दर्ता नगरिएको आयोगले जनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने मागदाबी चापागार्इंले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाले अख्तियारको ऐनको सो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा छ । राजधानी दैनिकबाट
