काठमाडौं,१५ असोज । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ।
६ वर्षअघि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याूएको आरोप लागेको छ।
प्रतिक्रिया