‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नगर्न र ‘सार्वजनिक बिदा’ नदिन सर्वोच्चको एकपछि अर्को आदेश, आदेशविपरीत ३ दर्जन पालिकाले दिए बिदा


काठमाडौं । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) सुरु भएको दिनको सम्झनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज धुमधामसँग जनयुद्ध दिवस मनाईरहँदा न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले भने एकपछि अर्को आदेश जारी गर्दै जनयुद्ध दिवस नमाउन आदेश जारी गरेको छ ।

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा फागुन १ गते दिँदै आएको सरकारी बिदा बदर गरेको सर्वोच्च अदालतले बुधबार फेरि अर्को आदेश जारी गर्दै केही स्थानीय तहहरुले आजका लागि दिएको सार्वजनिक बिदा रोक्न आदेश दिएको छ ।

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बिदा कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

यसअघि प्रचण्ड सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बदर गरेको थियो । गत ०८० पुस १३ गते सर्वोच्चले बिदा खारेज गरेको हो ।

त्यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो।

यद्यपि सर्वोच्चको तीनवटा आदेशलाई बेवास्ता गर्दै माओवादीबाट निर्वाचित देशका करिब ३ दर्जन पालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । जनयुद्धको उद्गमस्थल रुकुम र रोल्पासहित देशका बिभिन्न स्थानीय तहले आज बिदा दिएका छन् ।

रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, सुनिल स्मृति, लुङ्री, माडी, सुनछहरी, थबाङ र परिवर्तन गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी, सानीभेरी र बाफिकोट गाउँपालिका तथा चौरजहारी र आठबिसकोट नगरपालिका, जुम्लाका सिँजा र तिला गाउँपालिका, कालिकोटका रास्कोट नगरपालिका, शुभकालिका, महावै र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, हुम्लाको मुड्केचुला गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका,दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, अछामको रामारोशन गाउँपालिका, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले आज बिदा दिएका छन् ।

त्यस्तै, गोरखाकै सहिद लखन गाउँपालिकाले काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका खोटाङमा जन्तेढुंगा र खोटेहाङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिएका छन् । रामारोशन कांग्रेसले जितेको स्थानीय तह हो । यता धादिङको गजुरी गाउँपािलकामा भने अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्‍ठले दिएको बिदा उपाध्यक्ष शर्मीला विसुरालले खारेज गरेकी छन् । विसुराल कांग्रेस र श्रेष्ठ माओवादीबाट निर्वाचित हुन । गजुरीमा गत वर्षपनि त्यस्तै बिबाद भएको थियो ।

यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमले भने विज्ञप्ति नै जारी गर्दै जनयुद्ध दिवस नमनाउन र बिदा नदिन निर्देशन दिएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष जनककुमार वाँठा मगरले पालिकाभर आज सार्वजनिक बिदा दिएका थिए । सो निर्णयलगत्तै कांग्रेस रुकुम पश्चिमका जिल्ला सभापति प्रेम प्रकाश ओलीले विज्ञप्ति निकाल्दै मुसिकोटका नगर प्रमुख, बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष, मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, २, ३, ५, ८ र १४ का वडा अध्यक्ष, चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ६, ९ र १४ का वडा अध्यक्ष, आठविसकोट नगरपालिका वडा नं ६, ९ र ११ का वडा अध्यक्ष, त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३, ४, ८ र ९ का वडा अध्यक्ष, सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ का वडा अध्यक्ष र बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नं २ र ५ का वडा अध्यक्षहरुाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।

Skip This