न्यायपालिका विकासमा बाधक बनेको पूर्वमन्त्री महतोको आरोप, वनका कर्मचारीको विदेश भ्रमणबारे के भने ?

काठमाडौं, १७ बैशाख । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागप्रति सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने भन्दै ध्यानाकार्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै डा. महतोले सरकारलाई शिक्षकहरुको मागप्रति गम्भीर हुन सुझाव दिएका हुन् ।

सांसद महतोले विगतकालमा देशमा भएका कलकारखाना बन्द भएको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले भने,‘पहिला देशमा केही कलकारखना थिए, श्रमिकहरुले रोजगारी पाएका थिए, जो सँग रोजगारी थिएन उनीहरु कृषि पेशामा आवद्ध थिए, तर मजदुरहरुको हकहित संरक्षणको नाममा कलकारखानाहरु हामीले खायौं । रोजगारी दिने नाममा युवा पलायन बढायौं । कृषि पेशा नै हामीले खायौं । अब देश विकासको लागि केही क्षेत्र बाँकी छन्, ती क्षेत्र भनेको पर्यटन, वन र जलस्रोत हो ।’ उनले वनका कर्मचारीलाई जागिर खाएको दिनदेखि नै ‘जति वन कटान हुन रोकिन्छ, त्यति तिम्रो पदोन्नती र विदेश स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछौं’ भन्ने सिकाएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘वनको कर्मचारीलाई वनमा जागिर खाएको दिनदेखि नै एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छ, त्यो हो–‘देशमा बाटो बनोस या नबनोस, पर्यटकका लागि होटलहरु बनुन् या नबनुन्, हाईड्रो निर्माण होस वा नहोस, समग्रमा देश बनोस वा भाँडमा जाओस, मतलव छैन । तर वन कटान हुनुहुँदैन् । जति वन कटान कम हुन्छ, वा रोकिन्छ त्यति तिम्रो पदोन्नती हुन्छ विदेशमा छात्रवृत्ति पाउँछौं भनिएको हुन्छ ।’ वनका कर्मचारीमात्रै नभएर न्यायपालिकासमेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विकासको बाधक बनेको महतोको आरोप छ।

महतोले भने,‘वनका कर्मचारीमात्र होईन, हाम्रो न्यायपालिका समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विकासमा बाधक भएको छ । लगानी सम्मेलनमा अत्यधिक लगानी आकर्षित र सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा अध्यादेशमार्फत केही दफा संशोधन गर्यो । एउटा विदेशीको डलर खानेले डलर पचाउन मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दामा संवैधानिक इजलशाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दफा संविधानसँग बाझियो भनेर खारेज गरिदियो । खारेज गरेको ४ महिना बितिसक्दा समेत पूर्ण पाठ आएकौ छैन । सरकारले थपेको दफामा खास केही छैन, संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नसक्ने भन्ने मात्र छ । तर, खारेज भयो । तर, विषय के हो भने न्यायाधीशज्यूहरुले राखेको विचारले वनका कर्मचारी तथा अन्य कार्यालयहरु अन्योलमा छन् ।’ महतोले सो विषयमा पूर्णपाठ नआउँदा धेरै काम प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पूर्णपाठ दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले नेपालमा खान बाँकी रहेकाहरुमध्ये जलस्रोत र वन खान बाँकी रहेको र त्यो खानपनि सबै लागेको भन्दै कडा टिप्पणी गरे । महतोले देश विकास र समृद्धिको लागि वन र जलस्रोत नखान आग्रह गरेका छन् । उनले देश विकासमा वातावरणसँग समायोजन गर्दै वनको सही प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सो क्रममा उनले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले वनका कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा विदेश पठाउन रोक लगाउने र कार्यविधि बनाएर मात्रै पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, वनको एक युनिट जलस्रोत मन्त्रालयमा राख्ने र त्यहीँबाट उर्जासम्बन्धी चाहिने वनको अनुमति लिई एकद्धार प्रणाली बनाउन कोशिस गरियोस भन्ने पनि महतोको सुझाव छ । file photo