सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’

काठमाडौं, २० वैशाख । अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशका २० प्रतिशत गरिब जनतालाई छुन नसकेको बताएका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गरिबलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । गरिबी निवारण गर्नका लागि संसारभरीका देशहरुले काम गरिरहँदा नेपाल सरकारको भने यसतर्फ ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् ।

देशभरका २० प्रतिशत गरिबले आफ्नो जीवन जिउने अधिकार प्राप्त गर्नका लागि फुड कुपनको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘कम्तिमा २० किलो, ३० किला चामल, दाल, तेल, नुन कति दिन सक्छ सरकारले, गरिबको ढोकामा पुर्याउनु पर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा सरकारले फुड कुपनको व्यवस्था नगरेको देख्दा हामी छक्क परेका छौं,’– उनले भने ।

आफूहरुले फुड कुपनको व्यवस्था गरौं र गरिबहरुको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गरौं भन्दा सरकारले नसुनेको उनले बताए । अर्थविद् न्यौपानले सोसियल सेक्युरिटिज फन्डमार्फत गरिबी नघट्ने र त्यसको लागि इन्डिभिज्युल इन्टरभेन्सन चाहिने बताए । गरिब र विपन्न नागरिकको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि ‘इन्डिभिज्युल इन्टरभेन्सन’ को आवश्यकता रहेको उनले बताए । गरिबी घटाउन सरकारले सुरु गरेको सोसियल सेक्यूरिटिज फन्ड उल्टो बाटो रहेको उनले बताए ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भनेझैं भएको उनले बताए । त्यस्तै, देशभरका ६० प्रतिशत मध्यम वर्गीय जनताको पक्षमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नरहेको उनको दाबी छ । अर्थविद् न्यौपानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २० प्रतिशत धनाढ्यको पक्षमा मात्रै रहेको बताए ।