काठमाडौं, २० असार । यतिबेला विद्यालय शिक्षा विधेयक निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउने प्रतिवद्धता जनाएकोमा त्यो पूरा हुन सकेन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार शिक्षक महासंघसँग विगतका सरकारका मन्त्रीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आउँदा शिक्षा विधेकका कतिपय कुरामा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ ।
विगतको सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशतमात्रै नियुक्ति गरिने भनेर सहमति गरेको मन्त्री पन्तको भनाइ छ । अहिले आफूहरुले ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरौं, ४० प्रतिशत खुलालाई दिऔं भन्दा शिक्षक महासंघ नमानेको बताउँछन् शिक्षामन्त्री पन्त ।
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित गत चैत र वैशाख महिनामा शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुको निरन्तर आन्दोलनको दवाबमा परेर तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामासमेत दिन परेको थियो । विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पछि नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीसँग तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत महासंघले सम्झौता गरेको थियो ।
यतिबेला शिक्षक महासंघ र सरकारबीच कुरा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अड्किइरहेको छ । महासंघ ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरुलाई स्थायी बनाउनुपर्ने पक्षमा छ भने सरकार ६० प्रतिशतमात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि दिन सहमत छ । यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको धारणा शतप्रतिशत शिक्षकहरुलाई स्थायी बनाउनुपर्ने भन्ने छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकहरुप्रति त्यतिधेरै उदार छैनन् । शिक्षकहरुप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा गरेको कटाक्ष विवादको विषय बन्ने गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुलाई ‘जबलेस मास्टर, सुसाइड गर्न नसकेका र घर चलाउन पनि नसक्ने निरिह प्राणी’ को रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् ।
शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी गराउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अहिले आम चर्चाको विषय बनेको छ । भनिन्छ– कुनै पनि राष्ट्र असफल बनाउन छ भने सबैभन्दा पहिला शिक्षामा प्रहार गरिन्छ । नेता र नाताको भरमा करार, राहत, अस्थायी र अनुदानमा शिक्षण पेशा गर्दै आएका शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउने कुरा शिक्षा प्रणालीमाथिको प्रहार हो । यसरी शिक्षा प्रणालीमाथि प्रहार गरिँदा भविष्यमा अबोध बालबालिकामाथि गरिएको अपराध सावित हुनेछ । विकासशील मुलुकहरुमा प्राथामिक तहमा निकै सक्षम र योग्य शिक्षकहरु राख्ने प्रचलन छ । बालबालिकाको मनोभावना बुझेर शिक्षण गर्न सकिएको खण्डमा नजिता सकारात्क आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भने विद्यालय तहमा भनसुनको आधारमा, नेताका मान्छे र नाताका मान्छेले करार, राहत र अनुदान कोटामा पढाइरहेका छन् । यी सबैलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने हो भने राज्यमाथि व्याय भार त बढ्छ नै नेपालको विद्यालय शिक्षा ५० वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ ।
अपवादबाहेक अहिले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा (सामुदायिक विद्यालय) हुँदा खाने वर्गका छोराछोरी बढ्ने विद्यालयको रुपमा विकास भइरहेको छ । यथार्थ पनि के छ भने शिक्षकहरु सामुदायिक विद्यालयमा जागिर खान्छन् अनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई आफ्नो ज्ञान र क्षमतामा आफैंलाई विश्वास छैन भन्ने कुरा यही प्रसंगले पुष्टि गर्छ ।
शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षकहरुलाई भन्दा पनि विद्यार्थीलाई न्याय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा शिक्षकहरुलाई मात्रै न्याय हुने र विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि भने घोर खेलवाड हुने उनको तर्क छ । ‘विद्यार्थीलाई न्याय गर्ने कि शिक्षकहरुलाई न्याय गर्ने भन्ने प्रश्न हो । यसले चाहिँ शिक्षकलाई न्याय हुन्छ । जति प्रतिशत बढाउँदै जानुहुन्छ, उती शिक्षकलाई न्याय हुन्छ । ६०/४० गर्नुहुन्छ कि ५०/५० गर्नुहुन्छ कि ? ७५/२५ गर्नुहुन्छ कि ? सबै पास गर्नुहुन्छ कि ? यो भनेको राजनीतिज्ञहरुले बनाउने चिन्तन हो । त्यो भनेको शिक्षकलाई गर्ने शिक्षकलाई गर्ने न्याय हो,’– उनी भन्छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐनमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई न्याय हुनेखालको मध्यमार्गी बाटो रोज्नु उत्तम हुने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोग प्रत्येक ३/३ महिनामा खुलाएर शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धाका अवसर प्रदान गरिनुपर्ने, उनीहरुले अध्यापन गराएको अवधिको आधारमा थप नम्बर दिएर उनीहरुलाई न्याय गरिनुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालको तर्क छ । उनले पाँच वर्ष पढाएको शिक्षकलाई १, १० वर्ष पढाएको शिक्षकलाई २ नम्बर गरेर अनुभवको आधारमा नम्बर दिइनुपर्ने बताए । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भने शिक्षकहरु आफैंकाे लागि समेत घाटा रहेको उनको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आएको शिक्षकलाई विद्यार्थीले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने उनको भनाइ छ ।
‘विद्यार्थीलाई न्याय गर्ने र शिक्षकलाई सम्मान गर्ने हो भने अर्को बाटो मैले देख्छु । शिक्षकहरुलाई के भनौं भने हजुरहरु स्वतः पास हुने हिसाबमा नजानुस् । बदनाम हुन्छ । किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय बदनाम भयो । यो बर्वादीको बाटो नसमाउनुस् भनेको छु मैले त । अब गर्ने के त भन्दाखेरी शिक्षक सेवा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा खोल्ने बन्दोबस्त मिलाउँ । शिक्षक सेवा आयोग प्रत्येक ३/३ महिनामा खुल्नेछ भनेर ऐनमा लेखौं । तीन महिनामा जाँच दिनका लागि शिक्षक साथीहरु तयार बनौं । विद्यार्थीलाई के सन्देश दिउँ भने हामी कमजोर होइनौं, कसैको दया मायाले पास गरेका होइनौं । हामी क्षमतावाला मान्छौं हौं भन्ने सन्देश दिऔं,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया