काठमाडौं, २४ साउन । आदिवासी जनजाति संयुक्त राजनीतिक अभियानले ३१औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
अभियानले अगष्ट ९ लाई सरकारले सार्वजनिक विदा दिइनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै, प्रतिगामी कोणबाट संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको बताउँदै अभियानले विगतमा आदिबासी जनजाती तथा सरोकारवाला र सरकार राजनैतिक दलहरुबीच भएको सम्झौताअनुसार संविधान पुनर्लेखनको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, अभियानले प्रदेश नामाकरण खारेज गरी ऐतिहासिक भूगोल, पहिचान र सभ्यताको आधारमा पुन नामाकरण, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतको माग गरेको छ ।
संघीय संरचना दुई तहको बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई दलीय संरचनाविहीन र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने, राज्यको सम्पूर्ण अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत उनीहरुको माग रहेको छ ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ, आदिवासी स्थायी मञ्चका पूर्व उपाध्यक्ष पर्शुराम तामाङ, अभियन्ताहरु आनन्द सन्तोषी, राजकुमार हिङ्माङ, नगेन्द्र राईलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया