सरकारको डेलिभरी सिष्टम पूरै फेल भइसकेको छ, दलालहरुको चङ्गुलमा परिसकेको छः वर्षमान पुन


काठमाडौं, २९ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले कार्यपालिकाको निरंकुशताले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरण कोमामा पुगेको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको डेलिभरी सिस्टम पूरै फेल रहेको र दलालहरुको चङ्गुलमा फसेको बताए ।

‘विचौलिया, दलाल र माफियाहरुका लागि साँझ बिहान आरती गर्ने तपाईको क्रियाकलाप झनै बढेको छ । तपाईका उपलब्धिका सूचीहरु हेर्दा आम जनमानसले नमिठो अट्टहास मात्रै गर्छ । र, झन निराशाको साम्राज्य फैलाउने काम गरेको छ । तपाईहरुले जति दाबी गरेपनि सरकारको डेलिभरी सिष्टम पुरै फेल भइसकेको छ, पूरै दलालहरुको चंगुलमा परिसकेको छ,’– उनले भने ।

साथै, सरकारको हरेक निर्णय नियतवश निश्चित स्वार्थसमूहका लागि हुने गरेको उनको आरोप छ । सरकारमा रहेका दलहरुले विश्वविद्यालयहरुलाई भर्ती केन्द्र बनाएको, हाकाहाकी न्यायालयलाइ भागवण्डाको मैदान बनाएको, कर्मचारीतन्त्रको दोहन गरेको, संसदीय मर्यादमाथि ठाडो आक्रमण गरेको उनले बताए ।

अघिल्लो वर्ष किसानले समयमै सिंचाई र मलखाद पाए पनि यो वर्ष सरकारको अयोग्यताका कारण किसान पीडित भएको पुनले बताए । ‘किसानहरुले सिँचाई, मल खाद पाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष मलको हाहाकार भएन । मैले प्रस्तुत गरेको गत आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे ५ लाख टन खरिद लक्ष्यसहित २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदासमेत किन मल आयात हुन सकेन ? अनि, आयात गरिएको भनिएको मल पनि किन किसानको खेतमा पुगेन ? कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत योगदान छ । करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । हामी प्रतिपक्षका सांसद मात्र होइन, सत्ता पक्षकै माननीयहरुले धेरैपटक मल नपाएका किसानका बेदना सुनाउँदा सरकार सुन्दैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा संसदमा यही कुरा एक महिना अघि उठाउँदा पनि ध्यान किन नगएको भन्दै उनले फेसबुकमा खेतहरु हराभरा भएका तस्बिर पोष्ट गरेर आत्मरितामा रमाएको टिप्पणी गरे ।

विपक्षीप्रति प्रतिशोध, बदलाको भावना र दलहरुमा तोडफोड गराउन प्रयोग गरिरहनुभएको दुई तिहाईको शक्ति किसानलाई मल उपलब्ध गराउन खर्च गर्न कसले रोकेको हो ? भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

सरकारमा भएकाहरुको चश्माले दलाल र विचौलिया मात्र देख्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘ गत वर्ष नै ५ लाख भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने कुरा बजेटमा उल्लेख भएको कुरा किन कार्यान्वयन भएन ? आरक्षण पीडितहरु अनसनमा बसिरहेका छन्, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ लाख सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनेगरी बजेट ल्याएकोमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा लाखौं भूमिहीन, सुकुम्वासी पीडामा बाँचिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, गत वर्ष कति जनाले पाए जग्गा धनी प्रमाणपत्र ? तपाईको बकपत्रमा यो प्रगति किन उल्लेख भएन ? खासमा तपाईहरुको नियत नै गलत छ, तपाईहरुलाई दलित, भूमिहीन, सुकुम्वासी, आरक्षपीडितहरुको आँसुले पोल्दैन । किनभने तपाईहरु विचौलिया र जग्गा दलालहरु, रियल स्टेट माफियाहरुको पक्षमा भूमि विधेयकलाई जबर्जस्ती अघि बढाउँदै हुनुहन्छ । तपाईहरुको नियत भूमिहीन, आरक्षपीडित, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने छैन, बरु सरकारी जग्गालाई, हिजो यो वा त्यो रुपमा कब्जा गरेको जग्गालाई वैध बनाएर प्लटिङ गरेर बेच्न चाहने दलालहरुको स्वार्थ पुरा गर्नेमा मात्रै छ ।’

ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि गरेको टिप्पणीको पनि पुनले प्रतिवाद गरे । ‘भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यो मेरो भनाइ होइन, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर दिनुभएको अभिव्यक्ति हो । उहाँले लगाएका आरोपको सत्यता पुष्टि गर्ने जम्मेवारी उहाँकै हो’, पुनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीज्यू ‘भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त’ लाई सरकारी टेलिभिजनमा जागिर कसले लगाएको रहेछ ? कसले गृहमन्त्री बनाएको रहेछ ?’ ।

पासपोर्ट छपाईजस्तो संवेदनशील ठेक्कामा मिलेमतो गरेर प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापतिनिकट विवादास्पद व्यापारीलाई सुम्पिने काम भएको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए । पोखराको १ सय ३५ रोपनी लिची बगैंचा हड्प्न गरिएका घूस डिलका श्रृङ्खलाबद्ध भिडियोहरु बजारमा छ्पाप्छ्याप्ती भए पनि घूस डिलमा संलग्न मन्त्रीलाई आडमै राखेर प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भनिरहेको उनले बताए ।

‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा काण्डै काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरुको अनुहारतिर हेर्ने गर्नुभएको छ कि छैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए पनि युवाहरुको निराशा सम्बोधन गर्ने बनावटी कुरा गरेर, मुख चलाएर नहुने पुनले बताए । पुनले दुई दलबीच गत वर्ष भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नभएकोमा पनि प्रश्न गरे ।

‘अनि कहाँ पुग्यो संविधान स्रशोधनको कुरा ? सरकार गठन गर्दा निकै रोइलो गर्नुभएको थियो ? खासमा तपाईहरु संविधान संशोधन होइन, संविधान सकाउने बाटोमा हुनुहुन्छ । तपाईहरुकै कारण अहिले यसरी नागरिकमा निराशा छाएको छ । तपाईहरुकै दलभित्र चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश छ । केही गर्न खोज्ने मन्त्रीहरु नै हात बाँधिएर टुलुटुलु तपाईको सुशासन हेरिरहेका छन् । संसदीय समितिको समेत हुर्मत लिने काम तपाईहरुले गर्नुभएको छ,’– उनले भने ।