काठमाडौँ, ४ भदौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले दैलेखमा बढ्दो चट्याङको समस्या, सडक अवरुद्ध, वन्यजन्तुको आक्रमणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा सांसद्वय सीताकुमारी राना र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले दैलेखमा बारम्बार पर्ने चट्याङको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग राखे । सांसद रानाले चट्याङसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ‘सेन्सर’ यन्त्र जडान गर्नुपर्ने माग राखिन् । सांसद श्रेष्ठले दैलेखमा किन बढी चट्याङ पर्छ भन्ने विषयमा भूगर्भविद् तथा विज्ञ टोलीलाई अध्ययन गर्न पठाउनुपर्ने बताउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक पारित भएपछि उक्त कोषबाट मुख्य प्राथमिकता सिन्धुलीको खुर्काट–चियाबारी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने माग राखे । उनका अनुसार सो मार्ग प्रयोग भएर दैनिक हजारौँ यात्रुलाई समय र दूरी दुवै बचत हुनेछ ।
सांसद सरस्वती बजिमयले खोटाङको जयरामघाट–हलेसी खण्ड अझै निर्माण हुन नसकेको भन्दै शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरिन् । धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र भएकाले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड, विशेषगरी दाउन्ने क्षेत्रमा यात्रुहरू घण्टौँ जाममा पर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चाडपर्वमा बढ्ने चापलाई ध्यानमा राखी तत्काल सडक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियामा चितुवा र बाघको आक्रमणबाट पाँच वर्षमा ७२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै स्थानीयलाई संरक्षणको योगदानका बाबजुद पीडित बनाइएको बताइन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सोही विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग दोहो¥याए ।
सांसद सीता मिजारले दलित आयोगले सिफारिस गरेको दलित समुदायका थरहरूको सूची सरकारले अझै स्वीकृत नगरेकामा दुःख व्यक्त व्यक्त गरिन् । थर सूचीकरण नभएकाले हजारौँ दलित नागरिकता, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षालगायत संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका उनको भनाइ छ ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, शेरबहादुर कुँवर र सुदन किराँतीलगायतले उपसभामुख विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई निरंकुश प्रवृत्ति, महिलामाथिको अपमान र सदनको मर्यादामा धक्का लगाउने कार्य भएको आरोप लगाए । उनीहरूले आवश्यक भए न्यायिक छानबिन गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले महिला समन्वय समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठाइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउन अनलाइन भुक्तानी शुल्क हटाउनुपर्ने माग राखिन् ।
सांसद सुहाङ नेम्वाङले इलामको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सारिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै यसका कारण सेवा प्रवाह कमजोर हुने बताए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्तकमैयालाई वितरण गरिएको जग्गाधनी लालपुर्जा अरु नागरिकसरह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले भालुवाङ-प्युठान सडकखण्डमा बारम्बार पहिरोका कारण समस्या हुने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद हसिना खानले बाँकेमा तटबन्ध नहुँदा किसानको जमिन कटान भइरहेको र उर्वर जमिन नष्ट भएको भन्दै तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न माग राखिन् ।
सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी विकासको मूलधारमा समेट्नुपर्ने माग गरे । सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हेमराज राई, सूर्यमान तामाङ दोङ, हर्कमाया विश्वकर्मा, शान्ति चौधरी र सराज अहमद फारुकीले पनि विभिन्न समयसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
प्रतिक्रिया