काठमाडौं, १२ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि यही प्रश्न आएको र आफूहरुले विश्वासको मत लिन सुझाव दिएको उनले बताए । तत्कालीन समयमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि कुनै पनि प्रश्न नआएको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएर गलत गरेको संकेत गरे । सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
‘सरकारमा सहभागी हुने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो सदनलाई थाहा हुँदैन कि को बहुमतमा छ, को अल्पमतमा छ । संविधानलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसकारण उहाँले विश्वासको मत लिदिएको भए हुने । मैले पहिला पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई पनि यही प्रश्न आएको थियो । हामीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिदिनुस् भनेर सुझाव दिएका थियौं । उहाँले लिनुभयो, फेरि बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । सरकार चलाउनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई के कारणले असजिलो पर्यो ?’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग बहुमत छ भन्ने लागेरमात्रै नहुने उनले बताए । बहुमतलाई प्रतिनिधिसभाबाटै देखाइदिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट मत रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अदालतले थप व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारमा सहभागी दल जो छ, उसले समर्थन फिर्ता लियो भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । अब सर्वोच्चले गर्ला त्यसको व्याख्या,’– उनले भने ।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बिगोबमोजिमको बैंक जमानत बुझाएर रिहा हुनका लागि जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतमा दिएको निवेदनलाई उनले राजनीतिक हत्कण्डा, स्टन्टबाजी र प्रोपोगाण्डाको संज्ञा दिए । जिल्ला अदालतको फैसलाबाट मात्रै लामिछानेको मुद्दामा केही निर्णय आउन सक्ने बताउँदै उनले अन्य निवेदनले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।
प्रतिक्रिया