सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न धम्कीको शैली अपनाएको भन्दै रास्वपाको आपत्ति

काठमाडौं, १९ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले सरकारले धम्कीको शैलीमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युवलगायत बन्द गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले संयमता र कौशलता देखाउनुको साटो धम्कीको शैलीमा उत्रिएको बताए । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रष्ट परमादेश जारी भएको पनि उनले स्मरण गराए ।

‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । लाखौं नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय र उद्यमशीलता सामाजिक सञ्जालसँग गाँसिएको छ । सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युव बन्द गर्ने कुरा गर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपनेबारे कसैको असहमति छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्म दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको अदालतको आदेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । सरकार संयमता र कौशलता देखाउनुको साटो एक हप्ता, दुई हप्ता धम्कीको शैलीमा उत्रिएको छ । यो जनहीतविपरीत छ,’– उनले भने ।

साथै, विपद् व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणमा सरकारको लाहप्रवाहीको सीमा नाघेको उनले बताए । यस वर्षको ३ हजार ४ सय ४७ विपद्को घटनामा २ सय २१ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेको उनले बताए । वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि स्रोत पत्ता नलागेको र जनता त्राशमा रहेको बेला सरकार भने मौन रहेको उनले बताए । सरकारले हैजा नियन्त्रण गर्नु भन्दा पनि बेथितिविरुद्ध बोल्नेलाई षड्यन्त्र गरेर थुन्ने काम भइरहेको उनले बताए । उनले किरण साहको तत्काल रिहाइको माग गरे ।

साथै, उनले ‘सहकारी पीडितको ८८ अर्ब कहिले फिर्ता हुन्छ ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । किसानले मल र मिटरव्याज पीडितले न्याय कहिले पाउने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।